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पिछले दिनों वनवासी कल्याण आश्रम का एक प्रतिनिधिमण्डल केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह, जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुएल ओराम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉ़ रामेश्वर उरांव और वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री प्रकाश जावडेकर से मिला। प्रतिनिधिमण्डल में कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदेवराम उरांव, संयुक्त महामंत्री श्री विष्णुकान्त, क्षेत्र संगठन मंत्री श्री सुरेश कुलकर्णी, दिल्ली इकाई के सर्वश्री श्रीभगवान अग्रवाल, नीतीश कुमार और मुनीश शर्मा सम्मिलित थे। प्रतिनिधिमण्डल ने इन सभी नेताओं को एक ज्ञापन सौंपा। इन नेताओं ने ज्ञापन में उठाए गए सभी विषयों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन की एक प्रति प्रधानमंत्री को भी भेजी गई है। ज्ञापन में मांग की गई है कि राज्य सरकारें पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) कानून 1996 को पूरी तरह से लागू करें और केन्द्र सरकार राज्यों को निर्देश दे कि इस कानून में दिए गए सभी 29 विषय ग्राम सभा व पंचायतों को स्थानांतरित करें। केन्द्र सरकार इस बारे में अनुसूचित क्षेत्रों के सभी 10 राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों का अलग से वार्षिक सम्मेलन करना प्रारम्भ करे, ताकि इन सभी राज्यों में यह कानून समान रूप से लागू हो सके। ये 10 राज्य हैं-राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड एवं ओडिशा। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि वन अधिकार कानून – 2006, जो पूरे देश में समान रूप से लागू है, उसे पूरी तरह से पूर्वोत्तर भारत के सभी 7 राज्यों और राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों में भी लागू किया जाए। ल्ल प्रतिनिधि
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