अपनी बात:खुनक तो है बयार में…

कुछ तो हुआ है देश में, जो पहले नहीं था। कुछ ऐसा जिससे मानो जीवंतता आ गई हो समाज जीवन में। हर नागरिक में जैसे एक उत्साह जगा हो आगे बढ़कर कुछ अच्छा करने का, बढ़ते भारत में अपना, भले गिलहरी की मानिंद, कुछ योगदान देने का। कहीं से तो उभरी है एक चमकती रेखा जिसने एक नया उजास, एक नई स्फूर्ति जगा दी है समाज के हर क्षेत्र में। हर एक को दिल के किसी कोने में यह अहसास जगा मालूम देता है कि हां, मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरे कुछ अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी हैं; मुझे तरक्की चाहिए तो वह देश की तरक्की से ही मिल सकती है; मेरे देश की भलाई का जिम्मा मेरे कंधों पर भी है; मेरे देश की अस्मिता की रक्षा मेरा भी धर्म है।
भारत में इस नए पैदा हुए उत्साह की तुलना जरा 16 मई, 2014 से पहलेके वक्त से कर देखिए। फर्क पाएंगे। एक बड़ा फर्क। तब लगता था, या कहें लगाया जाता था कि, दिल्ली ही सब कुछ है। और दिल्ली भी क्यों, रायसीना पहाड़ी पर बैठा उस वक्त का सत्ता-अधिष्ठान ही 'हुजूरेआला' है। लेकिन ठसक उतने पर ही नहीं रुकती थी, और जैसा कई मौकों पर और कई वादों-मुकदमों में से छनकर आया, असली सत्ता 10, जनपथ में थी। आलाकमान। सरकारी फाइलों पर हरी या लाल झंडी चस्पाने का एकमात्र ठौर। देश के नागरिक की बिसात ही क्या थी तब। कोई सुनने वाला न था, सुनी जाती थी तो बस रसूखदारों की। सरकार के नाम पर एक बड़ा शून्य था, एक खालीपन, जिसमें हर एक शिकायत, हर एक दरख्वास्त, हर एक आह जाकर गुम हो जाती थी। काम के नाम पर कोरे कागजी घोड़े दौड़ते थे और मीडिया के एक वर्ग को 'संतुष्ट'करके वाहवाही कराने की नाकाम कोशिशें की जाती थीं। 'मनरेगा' हो या कुछ और। सत्ता के शीर्ष पर बैठे ज्यादातर नेताओं ने जब भ्रष्टाचार की वेदी पर खुद की आबरू की चिंता नहीं की, तो देश और देशवासियों के स्वाभिमान की परवाह भला क्यूं करते। बेरोजगारी से कराहते नौजवान, भूख से कुलबुलाते बच्चे,दो जून रोटी को तरसते गरीब-गुरबे, खेती के लिए दाना डालने के बाद सिंचाई के वक्त आसमान की ओर टुकुर-टुकुर निहारते हमारे अन्नदाता किसान; सब ही तो त्रस्त थे! करेले तब और नीम चढ़ा हो जाता था जब पता चलता था कि सुनने वाला कोई नहीं। दिल्ली में बैठी सरकार अपने पचड़ों में ही उलझी थी, फुर्सत कहां थी तब किसी मंतरी से संतरी तक को। आलाकमान को कोर्निश करते-करते रीढ़ ही कहां बची थी।
लेकिन लोकतंत्र को छलना आसान नहीं होता! वक्त बदला। लोकतंत्र ने अपना करिश्मा दिखाया। जनता को सब याद था। बदलाव को कसमसाते भारत के जन-मन ने भर-भर जनादेश दिया कि बदलो अब उन भ्रष्टाचारी, अकर्मण्य, स्वाभिमान-शून्य जनप्रतिनिधियों को और आने दो अभारत को भारत बनाने की गंभीर कोशिश करने वालों को, जो सही मायनों में देश के लिए काम करें, जो दर्द को सिर्फ समझें ही नहीं, उसे दूर करने के लिए जूझें भी। और लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है। पिछली सरकार यानी संप्रग सरकार के 10 साल के शासन में उसके नेताओं में गुरूर इस कदर हावी था कि वे वोट के जरिए मतदाता की यानी भारत के आम नागरिक की ताकत को भूल गए। भूल का सबक मिला। नई सरकार आई। और आते ही एक-एक करके अपने तमाम वायदों को अमलीजामा पहनाने में रात-दिन एक कर दिया।
इसीलिए अब, हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों में जैसा जनादेश आया और जिस तरह उन राज्यों के नागरिकों ने भाजपा को एक बार फिर भर-भर वोट दिए, उसके पीछे दिल्ली में 5 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कमान संभालने वाली भाजपा सरकार के असाधारण काम का बड़ा हाथ है। मेक इन इण्डिया हो, सांसद आदर्श ग्राम योजना, डिजिटल इण्डिया या स्वच्छता अभियान, भाजपा सरकार की हर योजना भारत को ऊंचा उठाने के लिए ही है।
हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में एक असाधारण आयाम जोड़ते हुए भाजपा ने पहली बार बहुमत से वहां सरकार बनाई है। स्वच्छ और कर्मठ छवि वाले मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही घोषित कर दिया कि अब प्रदेश से भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना है और विकास की राह पर बढ़ना है। निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने 10 जनपथ के दामाद को किस तरह औने-पौने दामों में खेत के खेत सौंप दिए और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले अशोक खेमका सरीखे ईमानदार लोकसेवकों को कितना प्रताडि़त किया उसको लेकर वहां की जनता में जो आक्रोश था वह चुनाव के दौरान साफ जाहिर हुआ था। आंकड़े सच बयां करते हैं। हरियाणा में इस बार भाजपा को कुल 90 में से 47 सीटें मिलीं, वोट का प्रतिशत 33.2 रहा, जबकि पिछली बार पार्टी को कुल 9 प्रतिशत मत के साथ 4 सीटें ही मिली थीं। वहीं 2009 में 40 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस को जनता ने ऐसा नकारा कि उसे इस बार 15 सीटें ही मिल पाईं।
कुछ ऐसा ही अद्भुत नतीजा महाराष्ट्र में आया। वहां कांग्रेसनीत सरकार के दोनों घटकों, कांग्रेस और राकांपा को जनता ने राज्य की अनदेखी करने और भ्रष्टाचार में डूबे रहने को लेकर खूब सबक सिखाया। भाजपा को कुल 288 सीटों में से 27.8 प्रतिशत वोटों के साथ 122 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस को 44 सीटें ही मिलीं। राकांपा 41 सीट ही जीत पाई, जबकि 2009 में उसकी 62 सीटें थीं।
भाजपा ने देवेन्द्र फड़नवीस को मुख्यमंत्री बनाया है। उनकी अच्छी साख है, एक कर्मठ कार्यकर्ता के नाते और राजनीतिक समझ रखने वाले नेता के नाते। पर महाराष्ट्र में एमआईएम का 2 सीटें जीतने के साथ ही 3 सीटों पर दूसरे स्थान पर और 5 पर तीसरे स्थान पर आना अचंभित ही नहीं करता, भविष्य के संकेतों को पकड़ने को भी कहता है। यह वही कट्टर सोच वाला संगठन है, जो मुस्लिम समुदाय को भारत की मुख्यधारा से एक अलग, पृथकतावादी राह पर चलने को भड़काता है। लोग भूले नहीं हैं कि मुम्बई के आजाद मैदान में अगस्त 2012 में किस तरह मजहबी उन्मादियों ने अमर जवान ज्योति स्मारक को लांछित किया था। ऐसे ही दिमागों में उन्माद को हवा देकर एमआईएम अपने खाद-पानी का इंतजाम करती है। हैदराबाद के बाहर उसकी बढ़त के इशारे को समझने का यही वक्त है।
हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनौती जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की, उनसे हुए छल को कानून के रास्ते दूर करने की, भाजपा के विकास के प्रति जताए विश्वास को और प्रगाढ़ करने की। मौसम ने बदलाव के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। बयार में सर्दी की खुनक महसूस होने लगी है। राजनीति के पटल पर भी बयार कुछ अहसास करा रही है। जम्मू-कश्मीर और झारखंड में जल्दी ही होने जा रहे विधानसभा चुनावों के संदर्भ में इस बयार की खुनक पहचानना वक्त का तकाजा है। ल्ल