देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य गंगा समिति की 19वीं बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने राज्य और जनपद गंगा समितियों की बैठकें निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा (SPMG) के मुख्यालय स्तर पर लगातार निगरानी के लिए मैकेनिज्म विकसित किया जाए।
क्या है पूरा मामला
बैठक में ये चर्चा भी सामने आई है कि गंगा किनारे लगाए पानी सफाई के ट्रीटमेंट प्लांट को बिजली खर्च बचाने के लिए हर समय नहीं चलाया जाता बल्कि एक आध घंटे चला कर गंदा पानी यूं ही गंगा में छोड़ दिया जाता है इसतरह के वीडियो भी पिछले दिनों खूब वायरल हुए है। मुख्य सचिव ने राज्यभर के सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की 24×7 निगरानी के लिए मैकेनिज्म तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसटीपी के इनलेट और आउटलेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। जिला और राज्य स्तर पर सभी एसटीपी की रियल टाइम मॉनिटरिंग अगले एक महीने में तैयार करके दें। उन्होंने पीसीबी को औचक निरीक्षण कर प्रदेशभर की एसटीपी की नियमित निगरानी किए जाने के निर्देश दिए।
सीवरेज नेटवर्क बढ़ाने जाने की बात
उन्होंने गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित बड़े शहरों हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और देहरादून में सीवरेज नेटवर्क बढ़ाए जाने की बात कही। उन्होंने STP से निकलने वाले उपचारित जल का सिंचाई एवं अन्य उद्योग से संबंधित कार्यों में उपयोग किए जाने पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव श्री रणवीर सिंह चौहान, विशेष सचिव एवं सदस्य सचिव प्रदूषण बोर्ड डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव श्री रोहित मीणा एवं जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।
