प्रतीकात्मक तस्वीर
हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले की विभागीय जांच में गड़बड़ी के प्रथम दृष्टया संकेत मिलने के बाद जिले के 19 स्कूल, कॉलेज और निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सिडकुल थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।
प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति में अनियमितता और सरकारी धन के संभावित गबन की आशंका जताई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की घोषणा की है।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2021-22 और 2022-23 में केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर कुछ शिक्षण संस्थान संदिग्ध पाए गए थे।
इसके बाद भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निर्देश पर उत्तराखंड शासन ने मामले की जांच के आदेश दिए।
तत्कालीन जिलाधिकारी हरिद्वार ने मामले की जांच के लिए भगवानपुर, लक्सर, हरिद्वार और रुड़की के उपजिलाधिकारियों (SDM) की अध्यक्षता में अलग-अलग जांच समितियां गठित की थीं। जांच रिपोर्ट में कई संस्थानों में वित्तीय अनियमितता, फर्जीवाड़े और सरकारी धन के गबन की आशंका जताई गई। इसके बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इप्सिता रावत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजकर संबंधित संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया।
शिकायत के आधार पर सिडकुल थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जांच के दौरान पुलिस निम्न बिंदुओं की पड़ताल करेगी-
पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्राथमिकी जिन संस्थानों के खिलाफ दर्ज की गई है, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं-
एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की शिकायत और विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर FIR दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि मामला बड़ी धनराशि से जुड़ा प्रतीत होता है। इसलिए सीओ सदर एस.पी. बलूनी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की जाएगी, जो पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच करेगी। जांच में दोषी पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
