ओटावा / नई दिल्ली। एयर इंडिया फ्लाइट 182 (सम्राट कनिष्क) में 23 जून 1985 को हुए भीषण मध्य-हवा बम विस्फोट के ठीक 41 वर्ष बाद कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा (CSIS) ने आखिरकार सत्य को स्वीकार कर लिया है। कनाडाई खुफिया एजेंसी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर और स्पष्ट शब्दों में कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथियों को इस आत्मघाती हमले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है।
कनाडा की इस ऐतिहासिक और देर से आई स्वीकारोक्ति ने वैश्विक मंच पर भारत के उस लंबे समय से चले आ रहे रुख और दावों की पुष्टि कर दी है, जिसे कनाडा की तत्कालीन सरकारें और राजनीतिक दल वोट बैंक के दबाव में दशकों तक ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ कहकर टालते रहे थे।
23 जून 1985 को हुआ यह हमला 11 सितंबर 2001 (9/11) के अमेरिकी हमलों से पहले तक विश्व विमानन इतिहास का सबसे भीषण और क्रूर आतंकवादी हमला माना जाता रहा। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम और जनसांख्यिकीय नुकसान का पूरा प्रामाणिक विवरण नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट है-
| विमान का विवरण और रूट | एयर इंडिया फ्लाइट 182 (बोइंग 747-200B), टोरंटो से वाया लंदन होते हुए मुंबई यात्रा। |
| विमान का उपनाम (Aviation Name) | ‘सम्राट कनिष्क’ (Emperor Kanishka) |
| विस्फोट का मुख्य स्थल | आयरलैंड के दक्षिण-पश्चिमी तट के समीप अटलांटिक महासागर के ऊपर (हवा में ही टुकड़े-टुकड़े हुआ)। |
| कुल निर्दोष हताहत (Deaths) | 329 यात्री एवं चालक दल के सदस्य (सभी मारे गए) |
| मृतकों का नागरिकता विवरण | • 268 कनाडाई नागरिक • 27 ब्रिटिश नागरिक • 34 भारतीय व भारतीय मूल के नागरिक |
| हमले का मुख्य मास्टरमाइंड संगठन | प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन ‘बब्बर खालसा’ |
सीएसआईएस (CSIS) ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बरसी के अवसर पर जारी एक सार्वजनिक वक्तव्य में लिखा:
“23 जून 1985 को, कनाडा स्थित खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा चेक-इन सामान डिब्बे में लगाए गए बम ने हमारे विमान को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इसमें सवार सभी 329 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर हमारे कनाडाई नागरिक थे। यह कनाडा के इतिहास का सबसे घातक और काला आतंकवादी हमला है, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के लिए एक निर्णायक मोड़ था।”
अब वैश्विक कूटनीतिक गलियारों में यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि कनाडा को इस हमले के असली और नग्न सत्य को स्वीकारने में चार दशक से अधिक का लंबा समय क्यों लग गया? इतिहास के पन्नों को खंगालने पर इसके पीछे कनाडाई तंत्र की कई बड़ी विफलताएं सामने आती हैं:
इस ताजा स्वीकारोक्ति की जमीन पहले ही तैयार होनी शुरू हो गई थी। मार्च 2025 में जारी अपनी वार्षिक सार्वजनिक राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट में सीएसआईएस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर ‘कनाडा स्थित खालिस्तानी चरमपंथी समूहों (CBKI)’ को देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील खतरा श्रेणी में सूचीबद्ध किया था।
कनाडाई खुफिया रिपोर्ट में साफ तौर पर आगाह किया गया था कि ये अलगाववादी और चरमपंथी समूह कनाडाई संप्रभु धरती का इस्तेमाल हिंसक चरमपंथी एजेंडे को हवा देने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवैध फंडिंग (फंड रेजिंग) करने और भारत विरोधी हिंसक गतिविधियों के संचालन के लिए कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह कड़वा सच भी स्वीकारा गया कि कुछ प्रमुख खालिस्तानी संगठन कनाडाई लोकतांत्रिक संस्थानों और उदारवादी नियमों का गलत फायदा उठाकर वहां के भोले-भाले सिख समुदाय से जबरन व भ्रामक प्रचार के जरिए धन जुटाते हैं, जिसका इस्तेमाल बाद में हिंसक गतिविधियों में होता है।
1970 और 80 के दशक में पंजाब की पावन धरती को लहूलुहान करने वाला खालिस्तानी आतंकवाद भारत में तो दशकों पहले ही सुरक्षा बलों द्वारा पूरी तरह कुचला और समाप्त किया जा चुका था, लेकिन पश्चिमी देशों, विशेषकर कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में राजनीतिक शरण के नाम पर यह सिंडिकेट लगातार फलता-फूलता रहा। भारत पिछले कई वर्षों से लगातार कड़े सबूतों के साथ कनाडा को इन तत्वों को पनाह देने और उनके भारत विरोधी हिंसक कृत्यों को ‘फ्रीडम ऑफ स्पीच’ (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के नाम पर ढाल देने का विरोध करता आ रहा था।
मौजूदा कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो के कार्यकाल में दोनों देशों के राजनयिक संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। वर्ष 2018 में ट्रूडो की भारत यात्रा के दौरान 1986 में पंजाब के मंत्री की हत्या के प्रयास के दोषी आतंकी जसपाल अटवाल को कनाडाई दूतावास के आधिकारिक सरकारी स्नेह मिलन समारोह में आमंत्रित किए जाने पर भारत ने तीखा विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद, कनाडाई धरती पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में बिना किसी ठोस कानूनी सबूत के सीधे भारत सरकार पर ट्रूडो द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोपों ने दोनों देशों के बीच भारी राजनयिक गतिरोध पैदा कर दिया था।
अब, कनाडा की खुद की शीर्ष राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी (CSIS) की यह ताजा और आधिकारिक स्वीकारोक्ति भारत की वैश्विक चिंताओं और कूटनीतिक स्टैंड को पूरी तरह सही ठहराती है। जानकारों का मानना है कि यह मोड़ भविष्य में कनाडा-भारत द्विपक्षीय संबंधों में एक नया और निर्णायक बदलाव ला सकता है और कनाडाई प्रशासन को अपनी धरती पर एक्टिव आतंकी और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए विवश करेगा।
