गुवाहाटी। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में शनिवार को दिसपुर स्थित लोक सेवा भवन में आयोजित असम कैबिनेट की बैठक में रोजगार सृजन, आधार नामांकन, शहरी विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने राज्य में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) [वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025] के कार्यान्वयन ढांचे को मंजूरी प्रदान की। यह योजना एक जुलाई, 2026 से लागू होगी, जिसके लिए 2,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। योजना के तहत 125 मानव-दिवस का प्रत्यक्ष मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने असम में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के नए आधार नामांकन पर रोक लगाने को मंजूरी दी। हालांकि, दिव्यांग, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा चाय बागान समुदाय के लोगों को इससे छूट दी गई है। एससी, एसटी और चाय बागान समुदाय के लिए यह छूट 31 मार्च, 2027 तक प्रभावी रहेगी। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत और उसके आसपास सैटेलाइट शहरों की योजना, वित्तपोषण और विकास के लिए गुवाहाटी सैटेलाइट सिटीज डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएससीडीए) के गठन को भी मंजूरी दी।
प्रशासनिक निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) सहित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की केंद्रीय अथवा अंतरराज्यीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने हेतु कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक होगी। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि असम विधानसभा का अगला सत्र 6 जुलाई से आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।
