देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों और सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से काबिज अतिक्रमणकारियों के खिलाफ धामी सरकार के बुलडोजर गरजने लगे हैं। हरिद्वार जिले के साथ-साथ देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में भी अवैध कब्जों को ध्वस्त करने का सघन अभियान शुरू हो गया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सरकारी भूमि को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में आ गया है।
हरिद्वार: यूपी सिंचाई विभाग की जमीन से हटाए गए सैकड़ों अतिक्रमण
हरिद्वार जिले में बहुत सी भूमि ऐसी है जो भौगोलिक रूप से उत्तराखंड में है, किंतु उस पर यूपी सिंचाई विभाग का स्वामित्व (कब्जा) है। यह भूमि मूल रूप से गंगा नहरों के मेंटेनेंस के लिए दी गई थी। लेकिन इस जमीन पर यूपी, बिहार, बंगाल आदि राज्यों से आए घुसपैठियों ने अवैध कब्जे कर कच्चे-पक्के मकान बना लिए थे।
जिला प्रशासन ने आज धनौरी क्षेत्र में भारी पुलिस बल और यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त टीम बनाकर बुलडोजरों से सैकड़ों अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया।
हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि-
“सैकड़ों एकड़ भूमि को आज अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। आगामी कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले को देखते हुए यह अभियान आगे और अधिक तेज किया जाएगा।”
उधम सिंह नगर: भू-माफियाओं के खेल पर नकेल, 199 को नोटिस
उधम सिंह नगर जिले में पहाड़गंज की बस्ती को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भू-माफियाओं ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बाहरी लोगों को महज सौ-सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये जमीनें बेच दी थीं।
- जिला प्रशासन ने अब यहां अवैध रूप से बसे 199 लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस थमा दिया है।
- जिले में नजूल, सीलिंग और अन्य सरकारी जमीनों को भू-माफियाओं द्वारा खुर्द-बुर्द कर यूपी-बिहार से आए मुस्लिम लोगों की बस्तियां बसाई जा रही हैं, जिन पर अब प्रशासन का कड़ा प्रहार होगा।
नैनीताल और देहरादून में भी चला प्रशासन का डंडा
नैनीताल जिले में काठगोदाम पुल से नैनीताल हाईवे तक किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। डीएम ललित मोहन रयाल ने बताया कि काठगोदाम में एक नए पुल का निर्माण होना है, जिसके लिए यह अतिक्रमण हटाया गया है।
राजधानी देहरादून में भी सरकारी भूमि को मुक्त कराने का काम जोरों पर है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि जिले के पछुवा दून, सहस्त्रधारा क्षेत्र और मसूरी क्षेत्र में सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

















