भारत में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ अब एक गंभीर चुनौती बन चुका है। पिछले एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से सामने आए मामलों से यह स्पष्ट होता है कि यह समस्या संगठित, बहुस्तरीय और निरंतर फैलती हुई प्रवृत्ति का रूप ले चुकी है। ताजा प्रकरण में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुडी रोड रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए 14 बांग्लादेशी नागरिकों की घटना इस पूरे नेटवर्क का एक उदाहरण है।
दरअसल, इनके पास से फर्जी आधार कार्ड और विदेशी मुद्रा का मिलना यह दर्शाता है कि अवैध घुसपैठ सीमा पार करने के अलावा दस्तावेज जालसाजी, अंतरराष्ट्रीय संपर्क और तीसरे देशों तक पहुंचने की योजनाओं तक व्यापक हो चुका है। यह मामला सीधे तौर पर उस बड़े पैटर्न की ओर संकेत करता है, जिसमें भारत को एक “ट्रांजिट कॉरिडोर” की तरह उपयोग किया जा रहा है।
अब यदि इस संबंध में पिछले एक वर्ष के आंकड़ों और घटनाओं को समाहित करें, तो विभिन्न समाचार रिपोर्ट, राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की कार्रवाइयों से सामने आया है कि देशभर में हजारों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग-अलग स्थानों से पकड़ा गया। सीमा क्षेत्रों में तैनात सीमा सुरक्षा बल ने वर्ष भर में घुसपैठ के सैकड़ों प्रयासों को विफल किया, जिनमें कई मामलों में लोगों को सीमा पार करते समय ही पकड़ लिया गया, जबकि अनेक मामलों में वे अंदर तक पहुंचने के बाद गिरफ्तार किए गए।
बंगाल में एक साल में कई बड़े ऑपरेशन
अकेले पश्चिम बंगाल में ही पिछले एक वर्ष में कई बड़े ऑपरेशन सामने आए हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर चौबीस परगना जैसे सीमावर्ती जिलों में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने समय-समय पर छापेमारी कर दर्जनों अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। रेलवे मार्ग विशेषकर कोलकाता से दिल्ली, मुंबई और जम्मू जाने वाली ट्रेनों को इस नेटवर्क के प्रमुख रूट के रूप में चिन्हित किया गया है। अभी सामने आई ये जलपाईगुड़ी की घटना भी इसी पैटर्न की पुष्टि करती है।
असम में भी स्थिति गंभीर
असम में भी स्थिति कम गंभीर नहीं है। यहां राज्य पुलिस और विदेशी न्यायाधिकरणों के माध्यम से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक वर्ष में असम के विभिन्न जिलों खासकर करीमगंज, कछार और धुबरी से अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया। यहां 450 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजा गया है। त्रिपुरा में 2,800 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि यह क्षेत्र सीधे प्रवेश का एक सक्रिय मार्ग बना हुआ है।
दिल्ली में महत्वपूर्ण कार्रवाई
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पिछले एक वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष सत्यापन अभियानों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की बड़ी संख्या का पता चला। पिछले साल ही दिल्ली पुलिस द्वारा लगभग 2,200 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित कर डिपोर्ट किया गया। यह संख्या इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली अवैध प्रवासियों के लिए एक प्रमुख “सेटलमेंट जोन” बन चुकी है। दक्षिणी दिल्ली, कालिंदी कुंज और शाहीन बाग क्षेत्र के आसपास बनी झुग्गी बस्तियों में ऐसे कई लोग पाए गए, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस के अनुसार इनमें से अधिकांश लंबे समय से यहां रहकर श्रम कार्यों में लगे हुए थे, किंतु ये भारतीय नहीं।
जम्मू-कश्मीर में पकड़े गए रोहिंग्या मुसलमान
जम्मू क्षेत्र में भी पिछले एक वर्ष में रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़े कई प्रकरण सामने आए हैं। दक्षिण भारत में भी यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे सामने आ रही है। केरल और कर्नाटक में श्रमिकों के रूप में रह रहे संदिग्ध लोगों की पहचान पिछले एक साल में कई बार सामने आ चुकी है। बेंगलुरु और कोच्चि जैसे शहरों में पुलिस ने ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी श्रमिकों के रूप में रह रहे संदिग्ध लोगों के खिलाफ अभियान चलाए गए हैं।
गुजरात में 1000 घुसपैठियों को पकड़ा गया
पश्चिम भारत में भी इस नेटवर्क का प्रभाव तेजी से सामने आया है। गुजरात में वर्ष 2025 के दौरान एक बड़े अभियान में 1,000 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया, जिनमें अकेले अहमदाबाद और सूरत से सैकड़ों लोग शामिल थे। यह घटना दर्शाती है कि घुसपैठ का यह नेटवर्क केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा है, यह संगठित रूप से देश के औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों तक फैला हुआ है।
महाराष्ट्र में सैकड़ों गिरफ्तारियां
महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई महानगरीय क्षेत्र, इस प्रवृत्ति का एक और बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। वर्ष 2025 में राज्य स्तर पर 2,000 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किए जाने की जानकारी सामने आई, जबकि ठाणे, पुणे और अन्य क्षेत्रों में सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई। यह स्पष्ट करता है कि आर्थिक अवसरों से भरपूर महानगर अवैध प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हैं, जहां वे निर्माण कार्य, घरेलू काम और अनौपचारिक श्रम क्षेत्र में आसानी से समाहित हो जाते हैं।
ट्रेनों से पकड़ा गया
इस पूरे परिदृश्य में ट्रेन के जरिये नेटवर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, केवल कुछ महीनों में ही 80 से अधिक बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को ट्रेनों से पकड़ा गया। यह बताता है कि घुसपैठ के बाद देश के भीतर आवाजाही के लिए रेलवे सबसे सुलभ और प्रभावी माध्यम बना हुआ है। जलपाईगुड़ी की घटना भी इसी पैटर्न की पुष्टि करती है। इन सभी घटनाओं और आंकड़ों को समेकित करें तो पिछले एक साल में कम से कम 7,000 से 8,000 अवैध बांग्लादेशी नागरिक विभिन्न राज्यों में पकड़े या डिपोर्ट किए जा चुके हैं।
पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा प्रवेश द्वार
स्पष्ट है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ अब एक “एंट्री–ट्रांजिट–सेटलमेंट” मॉडल पर काम कर रही है, जहां पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा प्रवेश द्वार हैं; रेलवे और सड़क मार्ग ट्रांजिट चैनल हैं और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहर स्थायी बसावट के केंद्र बनते जा रहे हैं। यह संरचना दर्शाती है कि समस्या आकस्मिक न होकर पूरी तरह से संगठित और योजनाबद्ध है। यह संकेत है कि यह समस्या अब “पैन-इंडिया नेटवर्क” का रूप ले चुकी है।
फर्जी दस्तावेजों का संगठित नेटवर्क
इन घटनाओं का सबसे चिंताजनक पहलू फर्जी दस्तावेजों का संगठित नेटवर्क है। पिछले एक वर्ष में सामने आए कई मामलों में यह स्पष्ट हुआ है कि अवैध प्रवासी स्थानीय एजेंटों की मदद से आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र तक बनवा लेते हैं। जलपाईगुड़ी की घटना में बरामद फर्जी आधार कार्ड इसी व्यापक समस्या का हिस्सा हैं। यह नेटवर्क आज देश की सुरक्षा के लिए तो खतरा है ही, साथ में सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग और पहचान प्रणाली की विश्वसनीयता को भी कमजोर करता है। आर्थिक दृष्टि से यह स्थानीय संसाधनों और रोजगार के अवसरों पर दबाव डालता है। सामाजिक स्तर पर भी यह जनसंख्या संतुलन और पहचान से जुड़े विवादों को जन्म देता है।
नक्सलवाद की समाप्ति की तरह बने समय सीमा
ऐसे में अब आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें नक्सलवाद (वामपंथी उग्रवाद) की समाप्ति की तरह ही एक तय “समय सीमा” की योजना बनाएं। आशा यही है कि यदि एक समन्वित, कठोर और दीर्घकालिक रणनीति अपनाई जाएगी तभी प्रभावी परिणाम आएंगे। सभी घुसपैठियों को चिन्हित कर पाना संभव होगा और उन्हें भारत से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अन्यथा भारत की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक व्यवस्था के सामने हमेशा ही अवैध घुसपैठ एक असुरक्षा पैदा करता रहेगा!
