आजादी का पर्व पूरे राज्य में जश्न के रूप में मनाया गया। राजधानी देहरादून में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री श्री धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश की स्वतंत्रता और भारत माता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान वीरों को याद किया।उन्होंने धराली और राज्य के अन्य क्षेत्रों में आपदा के कारण जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अमर शहीदों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है। उनके नेतृत्व में देश में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। अगले 25 वर्षों की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। जन सहयोग से उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बलवीर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश सहित पार्टी नेता मौजूद रहे।
सचिवालय में ध्वजारोहण
मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, सचिवालय प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बच्चों ने राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव ने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और कहा कि यह देश उनका ऋणी है। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, साहस और समर्पण को याद करने का अवसर देता है, जिन्होंने हमें आजादी का अनमोल उपहार दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, बल्कि उत्तराखण्ड इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग से समृद्ध एवं सशक्त उत्तराखण्ड की परिकल्पना तेजी से साकार हो रही है। विगत वर्षों में उत्तराखण्ड ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसके परिणामस्वरूप हम एक सशक्त उत्तराखण्ड के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिला शक्ति एवं युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भागीदारी से हमारा प्रदेश श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी की ओर अग्रसर है।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं के अनुरूप हमें उत्तराखण्ड को मैन्यूफैक्चरिंग हब, स्किल हब, आयुष राज्य एवं वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, ताकि वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाया जा सके। पर्वतीय फसलों, मोटे अनाजों और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से भी उत्तराखंड की आजीविका को मजबूत किया जा सकता है। पर्वतीय फसलों, मोटे अनाजों और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से भी उत्तराखंड की आजीविका को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए यहां के छोटे और मध्यम किसानों को मजबूत करना भी जरूरी है। राज्य के विकास के लिए शासन सुधार और प्रशासनिक सुधारों पर जोर देते हुए उन्होंने इसकी शुरुआत राज्य सचिवालय और जिलों से करने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के बीच शासन और प्रशासन में क्षमता निर्माण के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि ऑन-लाइन अनुश्रवण-मूल्यांकन हेतु राज्य में पी0एम0 गति शक्ति पोर्टल (स्टेट) तैयार कर परियोजनाओं यथा कैपिटल असिस्टेंस योजना, मिसिंग लिंक योजना, डैशबोर्ड, सीएम कॉन्क्लेव पीएमजी, प्रगति, ई-समीक्षा, ई-आंकलन, मुख्यमंत्री घोषणा आदि कार्यक्रमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य सम्पादित किया जा रहा है। आवास विभाग के ऑनलाईन एप्लीकेशन सिस्टम ऐप को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा स्टेट बेस्ड सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म के लिये बेस्ट प्रेक्टिस की श्रेणी में नामित किया है। उन्होंने कहा कि वाईब्रेन्ट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों के बहुमुखी विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के जनपद उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ के कुल 51 गांवों का चयन किया गया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में ‘अपुणि सरकार‘ परियोजना के अपुणि सरकार पोर्टल को भारत सरकार के प्रशासनिक एवं लोक शिकायत विभाग के छमेक्। फ्रेमवर्क द्वारा देशभर में बेस्ट प्रेक्टिस के रूप में पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल सरक्षण हेतु स्प्रिंग एवं रिवर रिजुविनेशन ऑथोरिटी का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों का चिन्हीकरण, जल उत्सर्जन में वृद्धि, मापन एवं अनुश्रवण आदि के माध्यम से सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में हाउस ऑफ हिमालय जैसे ब्रांड को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। आज मुझे खुशी है हाउस ऑफ हिमालय और वोकल फॉर लोकल जैसे प्रयासों से ग्रामीण विकास एवं आर्थिक विकास को हासिल करने में राज्य सफल होता हुआ दिख रहा है।
मुख्य सचिव ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, सचिवालय हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का वह केंद्र है, जो न केवल नीतियों को आकार देता है, बल्कि देश और प्रदेश के विकास की दिशा भी निर्धारित करता है। हमारी जिम्मेदारी ह,ै कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता, और समर्पण के साथ करें, ताकि हमारा प्रदेश और समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। हमारा कार्य केवल कागजों और फाइलों तक सीमित नहीं है। हमारी नीतियाँ और निर्णय इस प्रदेश के लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी हर कार्रवाई में जनता का कल्याण सर्वाेपरि हो। उन्होंने कहा कि हमें केंद्र और राज्य सरकार की जनहित एवं राज्यहित की महत्त्वकांक्षी योजनाओं को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। आज हम एक ऐसे भारत में खड़े हैं, जो न केवल आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है, बल्कि सामाजिक समावेशन, शिक्षा, और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
मुख्य सचिव ने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि हमें अपने दायित्वों को और अधिक जिम्मेदारी के साथ निभाना होगा। आइए, हम ईमानदारी, दक्षता और नवाचार की भावना के साथ काम करें, ताकि हम अपने महान राष्ट्र के सपनों को साकार कर सकें। आइए, हम मिलकर प्रयास करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा हर निर्णय देश की प्रगति और लोगों के कल्याण में योगदान दे। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिवगण, अपर सचिव गण एवं सचिवालय प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
