प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल पूरे कर लिए हैं। मई 2014 से मोदी सरकार की उपलब्धियां पैमाने और विलक्षण दोनों रूप में अभूतपूर्व हैं। रक्षा क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण और स्पष्ट सुधार किया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को चार दिन से भी कम समय में घुटनों पर ला दिया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रक्षा क्षेत्र में किए गए क्रांतिकारी परिवर्तन की वजह से संभव हुआ है। इस लेख में रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार की 12 चुनिंदा उपलब्धियों पर प्रकाश डालूंगा।
1. वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) : पीएम मोदी वर्ष 2015 से ओआरओपी को लागू करने के अपने वादे पर खरे उतरे। ओआरओपी सुनिश्चित करता है कि समान अवधि की सेवा वाले सभी पेंशनभोगी समान पेंशन प्राप्त करें। आजादी के बाद से 30 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों के लिए यह सबसे बड़ा कल्याणकारी उपाय रहा है। ओआरओपी पर वार्षिक व्यय लगभग 7000 करोड़ रुपये वार्षिक है। लेकिन इस कल्याणकारी योजना से सैनिकों और उनके परिवारों का मनोबल बहुत बढ़ा है।
2. म्यांमार में सीमा पार हमला : एक बार जब आतंकवादियों ने मणिपुर में सेना के काफिले को निशाना बनाया, तो पीएम मोदी ने जून 2015 में म्यांमार में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। यह सीमा पार आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए भारत की आक्रामक नीति में एक बड़ा बदलाव था।इससे पहले हम अपने सीमा क्षेत्र के पार नहीं जाते थे।
3. उरी सर्जिकल स्ट्राइक : उरी में सेना के शिविर पर एक बड़े आतंकी हमले के बाद, पीएम मोदी ने वर्ष 2016 में एलओसी के पार आतंकी शिविर पर फिजिकल स्ट्राइक करने का साहसिक निर्णय लिया। भारतीय सेना के विशेष बलों द्वारा यह पहला आधिकारिक ट्रांस एलओसी स्ट्राइक है, जिसने पाकिस्तान को चौंका दिया और वे जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर सके। इस हमले ने पाकिस्तान को एलओसी पर भारत के साथ संघर्ष विराम समझौते की मांग करने के लिए मजबूर किया। वर्ष 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट पर हवाई हमला इसी बदलाव का परिणाम था।
4. भारतीय नौसेना का विस्तार : भारतीय नौसेना ने पिछले एक दशक में अपने बेड़े का काफी विस्तार किया है। सभी प्रकार के लगभग 50 जहाजों को जोड़ा गया है, उनमें से अधिकांश स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। इसके अलावा, भविष्य के अधिग्रहणों के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, ताकि भारतीय नौसेना को ब्लू वाटर नेवी के रूप में तबदील किया जा सके। ऐसा करने पर हमारी नौसेना दुनिया भर में भारतीय हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हो जाएगी।
5. शस्त्र उद्योग में आत्मनिर्भरता : आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में, भारत में हथियार, गोला-बारूद, विशेषज्ञ वाहनों और उपकरणों के निर्माण के लिए प्रमुख प्रोत्साहन दिया गया है। हथियार आयात बिल को कम करने के अलावा, इस पहल ने भारत में निजी रक्षा उद्योग के विश्वास को बढ़ाया है। भारत ने विश्वस्तरीय आयुध बनाने की क्षमता प्राप्त की है और पिछले वित्त वर्ष में हमारा रक्षा निर्यात लगभग 24,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को छू गया है।
6. डीपीएसयू का निगमीकरण : ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) घाटे में चल रहा सरकारी उपक्रम था। ओएफबी को सात डीपीएसयू में पुनर्गठित करने का निर्णय एक जोखिम भरा था, लेकिन पीएम मोदी को पूरा यकीन था कि राष्ट्रीय हित में इसकी आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप, वर्ष 2021 में OFB को भंग कर दिया गया और इसकी संपत्ति और कर्मचारियों को नवगठित सात DPSU में स्थानांतरित कर दिया गया। चार साल से भी कम समय में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू) अब लाभ कमा रहे हैं।
7. सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) की स्थापना : हालांकि पीएम मोदी ने 1 जनवरी 2020 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति का साहसिक निर्णय लिया, लेकिन यह कम ज्ञात है कि Department of Military Affairs, DMA भी रक्षा मंत्रालय में बनाया गया था। डीएमए सीडीएस के नेतृत्व में काम करता है और यह एक पथप्रदर्शक सुधार था जहां सेना, नौसेना और वायु सेना के सभी आंतरिक मामलों को हल किया जाता है। मेरी राय में, इस सुधार ने सेनाओं के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित तालमेल और एकीकरण की शुरुआत की है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर भारत की उत्कृष्ट सैन्य जीत के दौरान भी ऐसा पूर्ण तालमेल दिखाई दिया।
8. सशस्त्र बलों का पुनर्संतुलन : चीन के साथ जून 2020 की गलवान झड़प के बाद, भारत ने युद्ध की स्थिति में चीन से लड़ने के तरीके में बड़े बदलाव किए। भारतीय सेना ने चीनी चुनौती को पूरी तरह से विफल कर दिया और आखिरकार सितंबर 2024 में चीन ने पूर्वी लद्दाख से धीरे धीरे हटने का फैसला किया। चीन के खिलाफ भारतीय सेना की दो स्ट्राइक कोर को संतुलित करने के परिणामस्वरूप ऐसा हो सका। इससे पहले चीन के खिलाफ हमारी सिर्फ एक स्ट्राइक कोर तैनात थी। अब चीन को भारत के साथ युद्ध की स्थिति में भारत के आक्रामक इरादे का एहसास हो गया है।
9. महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन : पीएम मोदी ने फरवरी 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के तत्काल निर्देश दिए। अतीत के विपरीत, जहां सरकार ने अदालत के फैसले को लागू नहीं किया था, पीएम मोदी ने सक्रिय रूप से सशस्त्र सेनाओं में नारी शक्ति को मान्यता दी। इसके अलावा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मार्ग के माध्यम से स्थायी कमीशन जून 2022 से लागू किया गया है। महिला सैनिक अग्निपथ स्कीम के माध्यम से भी भर्ती हो रही हैं।
10. अग्निपथ योजना : अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना, नौसेना और वायु सेना में भर्ती होने की प्रक्रिया में बदलाव जून 2022 में घोषित एक और प्रमुख पथप्रदर्शक रक्षा सुधार है। अग्निवीरों को जून 2023 से पहले ही लड़ाकू इकाइयों में सफलतापूर्वक एकीकृत किया जा चुका है। अग्निवीरों ने चल रहे ऑपरेशन सिंदूर में खुद का अच्छा लेखा-जोखा दिया है। सरकार ने चार साल बाद नहीं रखे गए अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और अन्य संगठनों में समाहित करने की विस्तृत योजना बनाई है।
11. रक्षा सुधार 2025 : रक्षा मंत्रालय ने 1 जनवरी 2025 को नौ प्रमुख रक्षा सुधारों की घोषणा की, जो अपनी क्षमताओं में सर्वोच्च विश्वास का संकेत देते हैं। आजादी के बाद रक्षा इतिहास में पहली बार रक्षा सुधारों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा व्यक्त रक्षा सुधार 2025 के हिस्से के रूप में, साइबर, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक्स और रोबोटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों और डोमेन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारतीय रक्षा उद्योग के लिए अवसर अपार हैं। एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना रक्षा सुधारों में एक और प्रमुख प्रस्ताव है।
12. सैन्य संस्कृति का भारतीयकरण : भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना अभी भी बड़ी संख्या में ब्रिटिश परंपराओं के साथ चल रही थी। मोदी ने सशस्त्र सेनाओं से विदेशी संस्कृति छोड़ने और भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों को आत्मसात करने का आग्रह किया। परिणामस्वरूप, तीनों सेनाओं द्वारा बड़ी संख्या में विरासत में मिली प्रोटोकॉल और संस्कृति को छोड़ दिया गया है। आज, भारत सभी सैनिकों में आत्मसात किए गए सच्चे भारतीय मूल्यों पर गर्व कर सकता है। भारतीय परंपराओं पर गर्व करने से सैनिकों में देशभक्ति का जोश और बढ़ गया है।
निष्कर्ष के तौर पर, भारतीय सशस्त्र सेनाएं और रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले नागरिक बल मोदी सरकार में एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाएं राष्ट्र निर्माण के प्रति भी अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। पीछे 11 वर्षों में किए गते रक्षा सुधार भविष्य में भारतीय सशस्त्र सेनाओं को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। इसकी एक बानगी ऑपरेशन सिंदूर में साफ दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाएं अब भूमि, वायु और समुद्री सीमाओं के साथ-साथ भारत के वैश्विक हितों को सुरक्षित करने के लिए बहु-डोमेन एकीकृत संचालन में सक्षम हैं। जय भारत!
