जैव अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। जैव अर्थव्यवस्था का वर्तमान वैश्विक मूल्य 4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है, और कुछ अनुमानों से संकेत मिलता है कि यह 30 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ सकता है, जो विश्व आर्थिक मूल्य का एक तिहाई है। दुनिया जैव-नवाचार द्वारा संचालित एक नई औद्योगिक क्रांति के कगार पर है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, भारत की जैव अर्थव्यवस्था नवाचार, समृद्धि और बढ़ते वैश्विक महत्व की एक आकर्षक कहानी है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर हो गई है, जिन्होंनें राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में BIRAC स्थापना दिवस समारोह के दौरान “भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025” जारी की। उन्होंने कहा कि यह घातीय वृद्धि भारत की भविष्य की आर्थिक सफलता के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में जैव प्रौद्योगिकी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
जैव अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है?
विश्व जैव अर्थव्यवस्था मंच द्वारा किए गए मूल्यांकन में, जैव अर्थव्यवस्था के लिए जैव प्रौद्योगिकी, जैव संसाधन या जैव पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत जैव प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि यूरोपीय संघ जैव संसाधन और जैव पारिस्थितिकी दृष्टिकोण की ओर अधिक झुका हुआ है। अब ऐसे संकेत हैं कि दृष्टिकोणों को और अधिक गहन बनाने के लिए विस्तारित किया जा रहा है l इस प्रकार, यह विषय नया नहीं है। जो नया है वह यह है कि डिजिटलीकरण, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नए उपकरण इस क्षेत्र की विकास गतिविधि को तेज कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप तेजी से उत्पाद लॉन्च हो रहे हैं और निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है।
चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के अनुसार, नई योजना 14वीं पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिसने जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के एकीकरण और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ जैव चिकित्सा, जैविक प्रजनन, जैव सामग्री, जैव ऊर्जा और अन्य उद्योगों के विकास को गति देने का संकल्प लिया है ताकि जैव अर्थव्यवस्था को व्यापक और मजबूत बनाया जा सके। योजना के अनुसार, जैव अर्थव्यवस्था – एक ऐसा मॉडल जो चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, वानिकी, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, सामग्री और अन्य क्षेत्रों को गहराई से एकीकृत करते हुए जैविक संसाधनों की सुरक्षा और उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है – 2025 तक उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने में एक प्रमुख प्रेरक शक्ति बन जाएगा। 2025 तक, सकल घरेलू उत्पाद में जैव अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त मूल्य का अनुपात लगातार बढ़ेगा, और चीन में कम से कम 10 बिलियन युआन ($ 1.5 बिलियन) के वार्षिक राजस्व के साथ जैव अर्थव्यवस्था फर्मों की संख्या में बड़ी वृद्धि देखने की उम्मीद है। 2035 तक, चीन समग्र शक्ति के मामले में वैश्विक जैव अर्थव्यवस्था में सबसे आगे रहने की उम्मीद करता है।
जैव अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?
जैव अर्थव्यवस्था में 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने की क्षमता है। चीन पहले से ही अपनी जैव अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है; लेकिन, इस क्षेत्र में हमारी मूलभूत ताकत को देखते हुए, यदि केंद्र सरकार के प्रयासों को राज्य और स्थानीय सरकारों और समाज के प्रयासों के साथ जोड़ दिया जाए, तो हम निस्संदेह वैश्विक बाजार पर हावी हो जाएंगे।
जैव अर्थव्यवस्था भारत के विकास में किस तरह से सहायक होगी?
आर्थिक विकास : जैव अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था को कृषि और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में नए उद्योग, उद्यम और रोजगार के अवसर पैदा करके और साथ ही देश के आर्थिक आधार में विविधता लाकर विकास करने में सहायता कर सकती है।
खाद्य सुरक्षा : यह कृषि उत्पादकता और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाकर, पौष्टिक, जलवायु-अनुकूल फसलें पैदा करके और किसानों को जैव उर्वरक जैसे नवीन जैव प्रौद्योगिकी और जैविक विकल्प प्रदान करके भारत की खाद्य सुरक्षा में सुधार कर सकती है।
स्वास्थ्य सेवा : जैव अर्थव्यवस्था में प्रगति से नई फार्मास्यूटिकल्स, टीकाकरण की खोज हो सकती है और स्वास्थ्य सेवा की पहुँच और लागत बेहतर हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हो सकता है। हीमोफीलिया ए के लिए भारत के पहले जीन थेरेपी क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी दी गई है, जिससे आनुवंशिक रक्त विकारों के उपचार को बढ़ावा मिलेगा।
रोजगार के अवसर : जैव अर्थव्यवस्था में भारत में रोजगार सृजन की क्षमता है, विशेष रूप से बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोएनर्जी जैसे उद्योगों में, साथ ही बायो-मैन्युफैक्चरिंग हब के विकास के माध्यम से टियर 2 और 3 शहरों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
जैव अर्थव्यवस्था से 2030 तक 35 मिलियन रोजगार मिलने की उम्मीद है।
जैव स्टार्टअप : भारत की जैव अर्थव्यवस्था एक संपन्न स्टार्टअप वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत में बायोटेक स्टार्टअप की संख्या 2023 में 8,531 से बढ़कर 2030 में 35,000 होने का अनुमान है।
निर्यात : भारत कम लागत वाली दवाइयों और टीकों के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है; बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर उद्योगों में अतिरिक्त विस्तार से भारत के निर्यात में सुधार हो सकता है। उदाहरण के लिए, भारतीय निर्माताओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा ऑर्डर की गई पूरी वैक्सीन मात्रा का 25% प्रदान किया।
पर्यावरणीय लाभ : जैव अर्थव्यवस्था बंद लूप उत्पादन और खपत के माध्यम से अपशिष्ट को कम करके और संसाधन दक्षता को अधिकतम करके परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, कृषि अपशिष्ट को बायोगैस (अवायवीय पाचन) में बदला जा सकता है, बचे हुए हिस्से का उपयोग पोषक तत्वों से भरपूर उर्वरक के रूप में किया जा सकता है, जिससे अपशिष्ट कम होगा और पुन: उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
पर्यावरण प्रदूषण को कम करना : जैव-उर्वरक और जैव-कीटनाशक जैसे जैव-अर्थव्यवस्था उत्पाद पर्यावरण में खतरनाक रसायनों को कम करते हैं, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में भी सुधार करते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले दस वर्षों में भारत की जैव अर्थव्यवस्था किस तरह आगे बढ़ी है?
“सिर्फ़ दस वर्षों में, भारत की जैव अर्थव्यवस्था मामूली $10 बिलियन से बढ़कर $165.7 बिलियन हो गई है, जो 2025 तक $150 बिलियन के शुरुआती लक्ष्य से कहीं ज़्यादा है,” जो वर्तमान में कुल सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% योगदान देता है। पिछले चार वर्षों में इस क्षेत्र में 17.9% की सीएजीआर की वृद्धि हुई है, जो वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में भारत की क्षमता को उजागर करता है। सरकार ने बायोसारथी की भी घोषणा की है, जो जैव प्रौद्योगिकी उद्यमियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक अभूतपूर्व विश्वव्यापी मेंटरशिप पहल है। छह महीने के समूह के रूप में डिज़ाइन किया गया बायोसारथी संगठित मेंटर-मेंटी एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करेगा और युवा जैव प्रौद्योगिकी उद्यमियों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करेगा। सरकार ने हाल ही में स्थापित बायो ई-3 ( BIO-E3) नीति- अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी- पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य उद्योग में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत बायो-एआई हब, बायो फाउंड्रीज और बायो-एनेबलर हब जैसी पहल की स्थापना की जाएगी, ताकि बायोमैन्युफैक्चरिंग के साथ परिष्कृत तकनीकों को एकीकृत किया जा सके। असम बायो ई-3 ढांचे को अपनाने वाला पहला राज्य है, जो अखिल भारतीय कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवाचार के लिए एक जबरदस्त अभियान में, भारत का बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम एक दशक पहले 50 स्टार्टअप से बढ़कर आज 10,075 से अधिक हो गया है, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी और सक्षम वातावरण बनाने के लिए नीति-संचालित दृष्टिकोण के कारण दस गुना वृद्धि है।
सफलता की कहानियाँ: जैसे कि भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक, नैफिथ्रोमाइसिन का आविष्कार, जो श्वसन संक्रमण के उपचार में सहायक है, और हीमोफीलिया के लिए एक सफल जीन थेरेपी अध्ययन। उन्होंने भारत की संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण पहल के महत्व पर भी जोर दिया, जिसमें 99 समुदायों के 10,074 व्यक्ति शामिल होंगे और इससे देश में सटीक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में बदलाव आने की उम्मीद है।
एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि जैव प्रौद्योगिकी विभाग का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ सहयोग है, जो अंतरिक्ष जीव विज्ञान और अंतरिक्ष चिकित्सा अनुसंधान के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। “जबकि भारत अपने पहले अंतरिक्ष स्टेशन की तैयारी कर रहा है, जैव प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और भविष्य के चिकित्सा समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछले दशक में, अनुसंधान और विकास पर भारत का सकल व्यय (GERD) दोगुना से अधिक हो गया है, जो 2013-14 में ₹60,196 करोड़ से बढ़कर 2024 में ₹1,27,381 करोड़ हो गया है। वित्तपोषण में यह वृद्धि वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के बड़े क्षेत्रों में अच्छा योगदान देने के लिए, भारत कृषि और उद्योग में बदलावों का नेतृत्व करने का इरादा रखता है। यह दृष्टिकोण भारतीय उद्यमों के लिए मौजूदा संसाधन आपूर्ति पर अनावश्यक दबाव डाले बिना अपने विकास पथ को जारी रखने के अवसर पैदा कर सकता है। जैव प्रौद्योगिकी के औद्योगिक और कृषि अनुप्रयोग जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा पर निर्भरता को कम करते हैं, संसाधन स्थिरता को बढ़ावा देते हैं और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हैं। क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और नीति निर्माण और सुधार में भारत सरकार द्वारा की गई उल्लेखनीय पहलों के साथ, भारत दुनिया में एक मजबूत जैव आर्थिक पदचिह्न स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
