कोलकाता में 48वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। 29 जनवरी से शुरू होने वाले इस मेले में आयोजकों ने विश्व हिंदू परिषद (विहिप) को अपना स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी, जबकि पिछले कई वर्षों से उनका स्टॉल लगता आ रहा है।
इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। विहिप ने कहा कि उसके आवेदन पर आयोजकों की तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया गया। मगर अब पब्लिशर्स एंड बुकसेलर्स गिल्ड का कहना है कि एक तो विश्व हिंदू परिषद का आवेदन सही प्रारूप में नहीं था और दूसरी बात कि अब कुछ शर्तें और कानून बदल गए हैं, जिसके कारण विश्व हिन्दू परिषद इस वर्ष पुस्तक मेले के लिए पात्र नहीं है।
सुनवाई के दौरान गिल्ड की ओर से बहस कर रहे वकील ने कहा कि परिषद की ओर से प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकें दरअसल भड़काऊ और संवेदनशील हैं, और ये पुस्तकें अशान्ति पैदा कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि गिल्ड यह नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई भी अशान्ति पैदा हो, इसलिए विश्व हिन्दू परिषद को इस बार मेले में स्थान नहीं दिया गया। इस तर्क पर आपत्ति जताते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि क्या गिल्ड को पता है कि विहिप के पास उसके प्रकाशन हैं? गिल्ड ने पहले भी विश्व हिंदू परिषद को स्टॉल आवंटित किए हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि गिल्ड को लगने लगा है कि विश्व हिंदू परिषद के प्रकाशन इतने संवेदनशील और विवादास्पद हैं कि वे परेशानी खड़ी कर सकते हैं?
इस पर गिल्ड के वकील का कहना था कि इस वर्ष मेले में कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, इसलिए परिषद को स्टॉल के लिए अनुमति नहीं दी गई है। इस पर जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपके पास कोई कानूनी नियम नहीं हैं। आपने इतने वर्षों तक अनुमति क्यों दी? आप अपने मन के अनुसार नियम बना रहे हैं। जस्टिस सिन्हा ने गिल्ड को यह आदेश दिया कि वह पुस्तक मेले में विश्व हिंदू परिषद को स्टॉल लगाने के लिए स्थान दें और सोमवार अर्थात 20 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई में आगे की स्थिति के विषय में जानकारी दे।
बांग्लादेश के प्रकाशक नहीं आएंगे
कोलकाता पुस्तक मेला 29 जनवरी से आरंभ होगा। कई रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि इस वर्ष बांग्लादेश के प्रकाशक इस मेले का हिस्सा नहीं बनेंगे।
