उत्तराखंड जनसंख्या असंतुलन : बीजेपी ने उठाई दोबारा पुलिस सत्यापन अभियान की मांग
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उत्तराखंड जनसंख्या असंतुलन : बीजेपी ने उठाई दोबारा पुलिस सत्यापन अभियान की मांग

प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनसांख्कीय परिवर्तन की साजिशों पर लगेगा विराम, कहा - नहीं बख्शे जायेंगे राज्य की आबोहवा को दूषित करने वाले

Written byदिनेश मानसेरादिनेश मानसेरा
May 20, 2024, 11:26 pm IST
in उत्तराखंड
महेंद्र भट्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड

महेंद्र भट्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड

देहरादून: भाजपा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा चुनाव उपरांत पुलिस वेरिफिकेशन अभियान दोबारा शुरू करने की घोषणा का स्वागत किया है । प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन की साजिशों एवं अपराध नियंत्रण के लिए यह जरूरी कदम है। साथ ही इसी वर्ष यूसीसी लागू होने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब सवा करोड़ लोग एक समान कानून के साथ आगे बढ़ेंगे ।

उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर पुरजोर तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन अभियान चलाने को राज्य की शांति और खुशहाली के लिए जरूरी बताया है। क्योंकि राज्य निर्माण के बाद से ही विकास की संभावनाओं के मद्देनजर यहां पड़ोसी राज्यों से लोगों ने बड़े पैमाने पर रुख किया । इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी रही जो गलत मंशा और अवैध तरीके से देवभूमि में निवास कर रहे हैं। अवैध कन्वर्जन एवं अपराधों में ऐसे लोगों की सहभागिता बड़ी संख्या में पायी गई है ।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश के सीमित संसाधन एवं विशेष सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान को संरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण को अंजाम देकर, देवभूमि की आबोहवा को दूषित करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए । लिहाजा पार्टी संगठन, ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए वैरिफिकेशन अभियान का समर्थन करती है ताकि राज्य की जनसांख्यिकीय परिवर्तन के षड्यंत्रों और अपराधों पर लगाम पर पूरी तरह लगाम लगाया जा सके ।

उन्होंने राज्य का सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान और जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की प्रशंसा की है। इससे पूर्व भी सरकार ने जंगलों एवं सरकारी जमीन के ऊपर किए अतिक्रमणों को हटाने का बड़ा अभियान चलाया, जिसमे अवैध कब्जों को भी ध्वस्त कर हज़ारों एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त की गई। पुलिस वेरिफिकेशन अभियान भी राज्य सरकार पहले चला चुकी है और अब उम्मीद है कि चुनाव में बाद इसे पुनः पुरजोर तरीके से चलाया जाएगा । उन्होंने यूसीसी को 2024 में ही लागू करने की घोषणा का भी स्वागत करते हुए कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब राज्य के सवा करोड़ लोग एकसमान कानून के साथ आगे बढ़ेंगे।

Topics: पुलिस सत्यापनउत्तराखंड समाचारजनसंख्या असंतुलनसीएम पुष्कर सिंह धामी
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