Delhi liqour scam: 'उम्मीद नहीं थी ED इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लेगी...जेल से सरकार चलाऊंगा': केजरीवाल
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Delhi liqour scam: ‘उम्मीद नहीं थी ED इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लेगी…जेल से सरकार चलाऊंगा’: केजरीवाल

अभी अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर हैं।

Written byकुलदीप सिंहकुलदीप सिंह
Mar 23, 2024, 08:00 am IST
inदिल्ली
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाती ईडी की टीम

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाती ईडी की टीम

दिल्ली शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते हैं। वो इस जिद पर अड़े हुए हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। उनका कहना है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा, “मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईडी इतनी जल्दी मेरे दरवाजे आ जाएगी।”

आज तक से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को लेकर कहा कि कहा मैंने सोचा था किमुझे अरेस्ट करने से पहले ईडी कम से कम 2-3 दिन तो इंतजार करेगी ही। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी आ जाएंगे। हालांकि, उन्होंने ये माना कि ईडी के अधिकारियों ने उनके साथ बहुत ही अच्छा और सम्मानपूर्वक व्यवहार किया।

शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया

फिलहाल सीएम केजरीवाल को शुक्रवार को राउज एवेन्यु कोर्ट ने ईडी की रिमांड में 28 मार्च तक के लिए भेजा है। जांच एजेंसी की रिमांड नोट में इस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया है कि शराब घोटाले में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल शामिल थे। इस घोटाले से जो पैसा मिला था उसे गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया।

क्या जेल से सरकार चला सकते हैं केजरीवाल

इस सवाल का जबाव है हां। लेकिन ये आसान नहीं होने वाला। तिहाड़ जेल में कई वर्षों तक अलग-अलग पदों पर काम कर चुके सुनील कुमार गुप्ता बताते हैं कि Delhi prison act-2000 के तहत ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके तहत किसी बिल्डिंग या जगह को प्रशासन जेल घोषित कर सकता है। लेकिन ऐसा करने का अधिकार दिल्ली के उप राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है।

खास बात ये है कि एलजी ने ही शराब घोटाले की फाइल सीबीआई को सौंपी थी। ऐसे में केजरीवाल को इसकी अनुमति मिलेगी या नहीं इस पर संदेह है। गौरतलब है कि लोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, अयोग्यता प्रावधानों की रूपरेखा देता है, लेकिन पद से हटाने के लिए दोष सिद्धि आवश्यक है।

क्या कहती है नैतिकता

अरविंद केजरीवाल एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली शराब घोटाले में पहले से ही उनके दो बड़े नेता जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बार-बार नोटिस भेजने पर भी वह पेश नहीं हुए। हाई कोर्ट तक ने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे में जानकारों का ये कहना है कि केजरीवाल को नैतिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यही जनमत का सम्मान होगा। झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था।

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कुलदीप सिंह
कुलदीप सिंह
नागपुर स्थित राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ (नागपुर यूनिवर्सिटी) से मॉस कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट। बीते एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष रुचि। पत्रकारिता की इस यात्रा की शुरुआत नागपुर नवभारत में इंटर्नशिप से शुरू होती है, तदोपरांत GTPL न्यूज चैनल, लोकमत समाचार, ग्रामसभा मेल, मोबाइल न्यूज 24 और Way2News हैदराबाद के बाद अब पाञ्चजन्य के साथ सफर जारी है। [Read more]
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