नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सीजन 2024-25 के लिए गन्ना किसानों को चीनी मिलों की ओर से दिए जाने वाले उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में पिछले सीजन के मुकाबले 8 प्रतिशत का इजाफा करते हुए 340 रुपये किए जाने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई फसलों को मंजूरी प्रदान की। गन्ना मूल्य में वृद्धि से 5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
इस मंजूरी के साथ, चीनी मिलें गन्ने की एफआरपी 10.25% की रिकवरी पर ₹340/क्विंटल की दर से भुगतान करेंगी। वसूली में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के साथ, किसानों को ₹3.32 की अतिरिक्त कीमत मिलेगी, जबकि वसूली में 0.1% की कमी पर समान राशि की कटौती की जाएगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ी नीति में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। इससे निर्धारित उपक्षेत्रों व गतिविधियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोला जाएगा। इसमें उपग्रह उप क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए परिभाषित सीमाओं के साथ तीन अलग-अलग गतिविधियों में विभाजित किया गया है।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी अंब्रेला योजना को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाए जाने को मंजूरी प्रदान की है। इस पर करीब 1179.72 करोड रुपये का खर्च आएगा। योजना के लिए 885.49 9 करोड़ गृह मंत्रालय और 294.23 करोड़ निर्भया फंड के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने आज बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को भी मंजूरी प्रदान की। इसके तहत 2021 से 2026 तक 40100 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को बाढ़ नियंत्रण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सहायता प्रदान करती है।
एफआरपी बढ़ाने से होगा ये फायदा
भारत पहले से ही दुनिया में गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत चुका रहा है और इसके बावजूद सरकार भारत के घरेलू उपभोक्ताओं को दुनिया की सबसे सस्ती चीनी सुनिश्चित कर रही है। एफआरपी बढ़ाने के केंद्र सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों (परिवार के सदस्यों सहित) और चीनी क्षेत्र से जुड़े लाखों अन्य लोगों को फायदा होने वाला है। यह किसानों की आय दोगुनी करने की मोदी की गारंटी को पूरा करने की पुष्टि करता है।
