नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को आज मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत 14,903 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार योजना के तहत सवा छह लाख आईटी प्रोफेशनल का कौशल विकास किया जाएगा। 2.65 लाख लोगों को इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। 540 अतिरिक्त सेवाओं को उमंग एप से जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन में 9 और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। एआई (कृत्तिम बुद्धिमत्ता) आधारित बहुभाषीय ट्रांसलेशन टूल भाषिणी को आठवीं अनुसूची के तहत आने वाली सभी 22 भाषाओं में विस्तार दिया जाएगा। वर्तमान में यह 10 भाषाओं में है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए काम किया जाएगा, जिससे 1787 शिक्षण संस्थान जुड़े हुए हैं।
दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम से सत्यापित करने से जुड़ी डीजी-लॉकर की सुविधा का लाभ अब एमएसएमई संगठनों तक पहुंचाया जाएगा। द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों में 1200 स्टार्टअप को मदद पहुंचाई जाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में स्वास्थ्य, कृषि और सतत शहरों के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। साइबर जागरूकता कोर्स 12 करोड़ छात्रों के लिए तैयार किया जाएगा।
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(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
