मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि 13 फ्लैगशिप योजनाओं में अथक प्रयास किये जा रहे है। जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड , किसान क्रेडिट कार्ड (Fisheries) एवं स्वामित्व स्कीम में 100% प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं। राज्य में भारत सरकार द्वारा दिये गये 975 अमृत सरोवर लक्ष्य के सापेक्ष 1149 अमृत सरोवर पूर्ण करते हुए लगभग 125% प्रगति प्राप्त की है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (एग्रीकल्चर), योजनाओं के लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिये गये हैं। उन्होंने बताया कि यह सभी उत्कृष्ठ परिणाम प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से मासिक लक्ष्य देते हुए लगातार मॉनिटरिंग के माध्यम से प्राप्त किये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने सशक्त उत्तराखण्ड के बारे में अवगत करवाते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के मार्गदर्शन में सशक्त उत्तराखंड @25 मिशन प्रारंभ किया गया है। जिसके अर्न्तगत राज्य की GSDP को अगले 5 वर्षों में दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य हेतु मैकेंजी ग्लोबल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में आगामी 2 वर्ष में लगभग 10 हजार करोड़ रूपये का प्रत्यक्ष निवेश एवं लगभग 40 हजार रोजगार के अवसर सृजन करने हेतु पर्यटन नीति प्रख्यापित की गई है। इसी तरह राज्य में 10 नॉलेज पार्क एवं आधार मूलभूत संरचना के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। जिसमें नया देहरादून राजधानी क्षेत्र, हरकी पौड़ी ऋषिकेश कोरिडोर का पुर्नविकास प्रमुख कार्य है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाए जाने हेतु लगभग 500 Compliances विगत 5 वर्ष में उद्योगों हेतु कम कर दिए गए हैं। जिसके फलस्वरूप DPIIT की रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य, वर्ष 2016 की 22वीं रैंक से सुधार कर वर्तमान Aspiring Leader की श्रेणी में आ गया है। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों से संबंधित लगभग 1291 कानूनों का विश्लेषण किया जा रहा है। जिसमें 393 कानूनों को खत्म करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा सहमति दी गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंगल विन्डों सिस्टम स्थापित कर दिया गया हैं। जिसमें 35 विभागों की 154 सेवाऐं एक पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इन सभी प्रयासो से राज्य में निवेश का वातावरण अनुकूल हुआ है। जिससे विगत 5 वर्षों में राज्य में लगभग 51000 करोड रूपये का निवेश आकर्षित हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी होने की वजह से जीएसटी कलेक्शन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विगत वर्ष में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी है । इस वर्ष जीएसटी कलेक्शन का 50 प्रतिशत से बढ़ाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। मॉनिटरिंग पर ध्यान केन्द्रित करते हुये राज्य में विगत वर्ष में 23 मामलों को इन्वेस्टिगेट किया गया है। जिसमें 1 मामलें में अपराधी को 5 वर्ष की सजा हुई है। यह जीएसटी रिजीम में सजा का देशा का पहला मामला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शहरीकरण की आवश्यकता को देखते हुए लगभग 12 नये शहरों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत उधम सिंह नगर के किच्छा तहसील में लगभग 3000 एकड़ का नया शहर बसाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, जिससे राज्य में लगभग 15 हजार करोड़ रूपये का प्रत्यक्ष निवेश एवं 25 हजार रोजगार के अवसर सृजित होगें ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों की आय को दुगना करने एवं भारत सरकार के संतृप्तिकरण के मूल सिद्धांत को अंगिकृत करते हुए 300 करोड़ रूपये की कैपिटल सब्सिडी के साथ सभी किसानों को पॉली हाउस वितरित किया जा रहा है। जिससे राज्य, उत्तर भारत के लिये ऑफ सीजन वेजिटेबल के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर सकें।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में कृषि के अंतर्गत स्टेट मिलट मिशन लॉन्च किया गया है। मिलेट के मार्किटिंग को बढावा देने हेतु श्रीअन्न भोजन महोत्सव मनाये जा रहे है। जिसमें लगभग 12000 किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। इसी तरह मिड-डे मिल योजना के अन्तर्गत बच्चों को 40 सप्ताह झगोंरा की खीर खिलायी जा रही है ।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में कौशल विकास के अंतर्गत फॉरेन प्लेसमेंट एजेंसिज को इंपैनल किया गया है, जो राज्य के युवाओं को नर्सिंग, डे केयर, कुक, हॉस्पिटैलिटी एवं सिक्योरिटी के क्षेत्र में विदेशों में रोजगार दिलवायेगी। आगामी वर्षों में इनके माध्यम से लगभग 50 हजार युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाते हुए राज्य की आर्थिकी में लगभग 10000 करोड़ रुपए सालना की बढ़ोतरी की होगी।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य में ड्रोन के विनिर्माण एवं उपयोग को बढ़ावा दिए जाने हेतु ड्रोन पॉलिसी बनाई गई है। इसके अन्तर्गत ड्रोन एप्लिकेशन एवं रिसर्च सेन्टर के माध्यम से नये-नये क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग के अवसर तलाशे जायेगें। वर्तमान में राज्य के द्वारा ड्रोन ट्रैफिक प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन, स्वास्थ्य एवं कृषि इत्यादि क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नयी पॉलिसी के द्वारा निजी क्षेत्र के सहयोग से ड्रोन पायलट, ड्रोन फॉरेंसिक, ड्रोन मैपिंग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किये जायेगें ।
