राज्य में संवैधानिक संकट होने पर चुप नहीं बैठेंगे: राज्‍यपाल सीवी आनंद बोस
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होम भारत पश्चिम बंगाल

राज्य में संवैधानिक संकट होने पर चुप नहीं बैठेंगे: राज्‍यपाल सीवी आनंद बोस

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस राज्‍य में कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही चिंता जता चुके हैं

Written byPanchjanyaPanchjanya
May 9, 2023, 11:29 am IST
in पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जोड़ासांकू ठाकुरबाड़ी में आयोजित एक समारोह में कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट आने पर वह चुप नहीं बैठेंगे। उन्‍होंने कहा कि राज्य में कानूनी या संवैधानिक संकट होने पर मैं शेक्सपियर के हैमलेट की तरह चुपचाप नहीं रहूंगा।  उल्‍लेखनीय है कि राज्यपाल सीवी बोस आनंद बोस राज्‍य में कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही चिंता जता चुके हैं। इस बार फिर से कुछ इस तरह से मौजूदा सरकार को चेतावनी दी है। कार्यक्रम में बोलते हुए राज्यपाल ने विलियम शेक्सपियर के नाटक ‘हैमलेट’ की उपमा दी।

राज्य सरकार के साथ कई मुद्दों पर मनमुटाव

पिछले दिनों राजभवन से एक पत्र भेजा गया जिसमें विश्वविद्यालयों के आंदोलनों और वित्तीय लेन-देन का हिसाब मांगा गया था। इसको लेकर राज्‍य के शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताई थी। यही नहीं राज्यपाल के विभिन्न विश्वविद्यालयों के दौरे पर भी सवाल उठे थे। शिक्षा मंत्री ने उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों का आचार्य नियुक्त करने संबंधी विधेयक लंबे समय से राजभवन में अटका हुआ है। इसे जारी करने को लेकर राज्य ने कुछ दिन पहले राज्यपाल को संदेश भेजा था। इस बारे में राज्यपाल पहले ही कह चुके हैं कि उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।

रामनवमी हिंसा के बाद से बढ़ी है तल्‍खी 

पिछले दिनों राज्‍य में बड़े पैमाने पर जिहादियों द्वारा रामनवमी पर हिंसा को अंजाम दिया गया था। इसे लेकर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्‍यपाल से मुलाकात की थी। बाद में राज्‍यपाल ने हिंसाग्रस्‍त क्षेत्र का दौरा कर प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद टीएमसी के कई नेताओं ने अनर्गल बयानवाजी की थी। इस पूरे मुदद़े को लेकर टीएमसी और राजभवन के बीच तल्‍खी बढ़ती नजर आई है।

Topics: राज्य में संवैधानिक संकट होने पर चुप नहीं बैठेंगेराज्‍यपाल सीवी आनंद बोसGovernor CV Anand Bose will not sit silentif there is a constitutional crisis in the state
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