नई दिल्ली। विदेशी मीडिया संस्थान ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) समूह की विभिन्न संस्थाओं के दिखाए गए आय और लाभ के आंकड़े भारत में उनके संचालन के अनुरूप नहीं हैं। आयकर अधिकारियों के तीन दिन तक चले सर्वेक्षण के एक दिन बाद वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मीडिया संगठन का नाम लिए बिना बयान में कहा कि आयकर विभाग की टीम ने सर्वेक्षण में कर्मचारियों के बयान, डिजिटल सबूत और दस्तावेज के रूप में महत्वपूर्ण सबूतों का पता लगाया है। बयान के मुताबिक मीडिया संस्थान के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में सर्वेक्षण के दौरान कई विसंगतियां पाई गईं।
ये हैं विसंगतियां
- भारत में संचालन के अनुरूप बीबीसी ने अपनी आय व लाभ का खुलासा नहीं किया
- ट्रांसफर प्राइसिंग दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण में खामियां हैं
- कुछ खास प्राप्तियों पर बीबीसी ने कर का भुगतान नहीं किया और प्राप्तियों का खुलासा भी नहीं किया
- वित्तीय व कंटेंट डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के बयान लिए गए
- बीबीसी अधिकारियों ने दस्तावेज दिखाने में चालाकी दिखाई
- बीबीसी अंग्रेजी, हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं में कंटेंट डेवलपमेंट, विज्ञापन बिक्री एवं मार्केट संबंधी सेवा देता है
- समूह ने कई आय का खुलासा नहीं किया और उन पर टैक्स भी नहीं दिया
जांच जारी रहेगी
कर्मचारियों के बयानों, डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों के माध्यम से महत्वपूर्ण साक्ष्यों का पता चला है, जिनकी आगे जांच की जाएगी। I-T विभाग के अधिकारियों ने केवल उन कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिनमें मुख्य रूप से, वित्त, सामग्री विकास और अन्य उत्पादन-संबंधी कार्यों से जुड़े लोग शामिल थे। दस्तावेजों/समझौतों के संदर्भ में देरी करने वाली रणनीति अपनाई गई। दूसरे कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया गया है, जिसके लिए भारतीय इकाई द्वारा संबंधित विदेशी संस्था को पेमेंट किया गया। इस पर भी टैक्स नहीं दिया गया।
इस नियम के तहत हुई कार्रवाई
आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 133ए के तहत कार्रवाई की गई। धारा 133ए एक आयकर प्राधिकरण को खाते की पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यवसाय या पेशे या धर्मार्थ गतिविधि के किसी भी स्थान में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है।
60 घंटे चली जांच
आयकर विभाग की टीम ने 14 फरवरी को दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी कार्यालयों में सर्वेक्षण किया था, जो गुरुवार देर रात करीब 60 घंटे के बाद खत्म हो गया। उल्लेखनीय है बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर के छापे को विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा था।
