पश्चिम बंगाल के स्कूल शिक्षा विभाग को सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार से करीब एक हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। खबरों के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के तहत सर्व शिक्षा अभियान प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस परियोजना में पिछले पांच महीनों के राज्य को केंद्र से 950 करोड़ रुपये मिले हैं। जानकार मानते हैं कि इस कदम से ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनाव कुछ कम होगा। गौरतलब है कि सर्व शिक्षा अभियान में 60 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा और 40 प्रतिशत राज्य का हिस्सा है। इस परियोजना के अन्तर्गत नवीन विद्यालयों की कक्षाओं का निर्माण, भवनों का निर्माण, आदर्श विद्यालयों का निर्माण, नगरीय विद्यालयी शिक्षा के विविध क्षेत्रों का कार्य किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मनरेगा के 100 दिनों के काम के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच तकरार चल ही रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य के पंचायत विभाग को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि पंचायतों में केंद्रीय योजना व्यय में अनियमितताओं का समाधान होने तक बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसे लेकर राज्य की ममता सरकार केंद्र सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है।हालांकि, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और राज्य पंचायत मंत्री के बीच दिल्ली में अगले सप्ताह की शुरुआत में बैठक होने की संभावना है।
