जम्मू—कश्मीर में प्रवर्तन निदेशालय ने तमाम नियमों को धता बताकर हथियार लाइसेंस बनाने के मामले में आरोपियों की लगभग पांच करोड़ रुपए की चल—अचल संपत्ति जब्त कर ली है। इस मामले में जम्मू—कश्मीर प्रशासन के अनेक वर्तमान और सेवानिवृत्त अधिकारियों आरोपी हैं। ईडी के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान इस मामले में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति अपराध संपत्ति के तौर पर चिन्हित की गई है।
खबरों के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अपराध शाखा द्वारा जम्मू—कश्मीर के कुपवाड़ा में तत्कालीन उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की गई थी। इस दौरान पता चला कि जम्मू कश्मीर के अनेक अधिकारियों ने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर दलालों के साथ मिलकर अनेक फर्जी लोगों के हथियार लाइसेंस बना दिए। गौर करने वाली बात यह है कि इन अधिकारियों द्वारा यह दिखाया गया कि ये हथियार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों या सेना के लोगों को जारी किए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह थी कि वे लाइसेंस और हथियार दूसरे लोगों के नाम पर बन रहे थे। इस मामले में जांच के दौरान यह भी पाया गया कि इस काम को करने के बदले अनेक अधिकारियों ने अपने परिजनों के नाम पर यहां तक की उनके बैंक खातों में दलालों से रकम ली। अब तक की जांच के दौरान मामले में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपराध की संपत्ति के तौर पर चिन्हित किया है।
