कर्नाटक में उपजा हिजाब विवाद मंगलवार को हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कर्नाटक की दो छात्राओं ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हिंदू सेना के नेता सुरजीत यादव ने भी कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक का एकतरफा आदेश न देने की मांग की है। मंगलवार को ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहते हुए शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के पक्ष में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्कूल-कॉलेज की यूनिफार्म पहनने पर राज्य सरकार द्वारा जारी सर्कुलर को भी बरकरार रखा। साथ ही हाई कोर्ट ने इस विषय को देश भर में विवादास्पद मुद्दा बनाने में अदृश्य हाथों की भूमिका के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की है। पीठ के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि इस दावे को स्थापित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि कुरान में मानदंडों के अनुसार हिजाब पहनना अनिवार्य है।
उडुपी सरकारी पीयू कॉलेज की छह मुस्लिम छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने पहले की तरह हिजाब पहनने के निर्देश दिए जाने की मांग की थी। हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने महसूस किया कि यह हिजाब विवाद को मुद्दा बनाने की ओर एक स्पष्ट संकेत है। पूर्ण पीठ ने भी फैसला सुनाया कि जब अन्य छात्राएं सचमुच हिजाब पहनने की परवाह नहीं कर रही थीं तो केवल याचिकाकर्ता छात्राएं जिस तरह से इस मामले को उठाने की कोशिश कर रही थीं, वह भी अनुचित लगता है। विवाद के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) और जमात-ए-इस्लाम (जेईआई) संगठनों की भूमिका सामने आई है। हाई कोर्ट ने फैसले में पीएफआई, सीएफआई व जमात की भूमिका के बारे में कहा कि इस मुद्दे को उभारकर वे सार्वजनिक उपद्रव पैदा करना चाहते थे, इसके साफ संकेत मिलते हैं।
हाई कोर्ट ने कुरान का जिक्र करते हुए सामने आए सवाल को भी दर्ज किया। कोर्ट ने कहा कि कुरान को लेकर कई तरह की व्याख्याएं हैं लेकिन किस बात को लेकर चर्चा करने की जरूरत है, यह एक अहम सवाल बन गया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अब्दुल्ला यूसुफ अली द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित उद्धरण दे चुका है, इस मामले में उसी को ध्यान में रखा गया था। चूंकि देश की शीर्ष अदालत ने शायरा बानो और सिद्दीकी मामलों में इस अनुवाद पर भरोसा किया, इसलिए हाई कोर्ट ने भी इस अनुवादित संस्करण का संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने घोषणा की कि इसके अनुसार कुरान में हिजाब का कोई उल्लेख नहीं है।
