रेखा शर्मा (राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष)
महिलाओं के लिए भी विवाह की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का केंद्र का फैसला हमारी बेटियों के साथ अब तक हुए भेदभाव को दूर करने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सराहनीय कदम है और इससे सुनिश्चित होगा कि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने और करियर बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
मोदी सरकार के अधीन पिछले सात वर्षों में हमारे देश की नीतियों में एक सकारात्मक बदलाव आया है और वे अब महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। हम एक ऐसा नया भारत देख रहे हैं जिसमें लड़कियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपनी क्षमताओं को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने के अवसरों के साथ सक्षम बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है।
कम उम्र में शादी होने के परिणामस्वरूप महिलाओं पर परिवार और प्रजनन संबंधी भूमिकाएं लाद दी जाती रही हैं जबकि उनके स्वास्थ्य और विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जात। ऐसा होने से महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसरों तक पहुंचने में भी बाधा पड़ती है।
लड़कियों की शादी कम उम्र में होने से उनके सामाजिक संबंध विकसित करने और नागरिक जीवन में भाग लेने की संभावना भी सीमित हो जाती है। बाल विवाह महिलाओं के सामने कम उम्र में गर्भावस्था, कुपोषण और शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक शोषण के खतरे पैदा करता है।
विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाने का सीधा प्रभाव लैंगिक असमानताओं और भेदभाव समाप्त करने के अन्य प्रयासों जैसे लड़कियों का जल्दी स्कूल छोड़ना, जल्दी गर्भधारण के स्वास्थ्य संबंधी जोखिम जिसमें मातृ मृत्यु दर, महिला श्रम शक्ति की कम भागीदारी आदि पर पड़ेगा। श्रम बाजार में महिलाओं की कम भागीदारी भारत में चिंताजनक मुद्दों में से एक है। विवाह की कानूनी उम्र बढ़ने से महिलाओं को श्रम बाजार में भाग लेने की अवसर मिलेंगे। श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से महिलाओं के स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण से जुड़े पक्षों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सरकार का निर्णय न केवल महिलाओं को सशक्त करेगा बल्कि भारत के विकास चक्र में उनकी भागीदारी को भी बढ़ाएगा और उन्हें अपने जीवन में आत्मानिर्भर बनने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, “ हमारी बेटियां आगे बढ़ने और समान अवसर प्राप्त करने के लिए उच्च अध्ययन करना चाहती हैं, इसलिए लड़कियों के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने से लड़कियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे और यह भी सुनिश्चित होगा कि कम उम्र में शादी उनकी शिक्षा और करियर में बाधा न बने”।
हमारे समाज में विवाह को जीवन पर्यंत चलने वाला समझौता माना जाता है। यह आमतौर पर महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और न्यायिक विवेक संबंधी इस मूल्य से जुड़ा होता है कि महिलाओं को अपने पति से कम उम्र का होना चाहिए। उम्मीद है कि केंद्र के नए फैसले से इस प्रतिगामी धारणा पर विराम लग जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि लड़कियां और लड़के विवाह जैसी गंभीर प्रतिबद्धता में प्रवेश करने से पहले शारीरिक और भावनात्मक परिपक्वता प्राप्त करें। अगर लड़के 21 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि लड़कियों के साथ अलग व्यवहार किया जाए। पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें विभिन्न अवसरों तक समान रूप से पहुंचने की अनुमति दी जाए।
पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की मांग को एक सामाजिक मुद्दा माना जाना चाहिए और समाज की मानसिकता में बदलाव ही ठोस बदलाव लाने की कुंजी है। माता-पिता और समाज द्वारा शादी के लिए युवा महिलाओं का उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। हमें अपनी महिलाओं को सशक्त करना चाहिए ताकि वे अपने निर्णय ले सकें अपनी मर्जी का चुनाव कर सकें। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का होना जरूरी है जो लड़कियों को स्वास्थ्य, विवाह, वित्त और शिक्षा सहित उनके जीवन के हर पहलू पर उन्हें खुद नियंत्रण रखने का अधिकार दे।
भारत ‘महिलाओं के विकास’ से 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' के संक्रमण काल से गुजर रहा है और इस नए भारत की वास्तुकार और नेतृत्वकर्ता लड़कियां हैं। यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई भी लड़की अपने सपनों को साकार करने से पीछे न रह जाए।
