मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित अभियंताओं को नियुक्ति पत्र देते हुए उन्हें बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आपको नौकरी मिली है। शासन ने ऐसी व्यवस्था दी है कि युवाओं को किसी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए शासन भी नवचयनित अभियंताओं से अपेक्षा करता है कि वह भी पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश की सेवा करेंगे।
46 अभियंताओं की नियुक्ति
मुख्यमंत्री योगी ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। हर एक कार्रवाई ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों को जहां पूरी स्वतंत्रता दी है। वहीं हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। शासन चयन प्रक्रिया के बाद नियुक्ति पत्र देने के वक्त तक की पूरी निगरानी रखता है। सब ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने माता-पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से यह स्थान प्राप्त किया है। दीपावली की पूर्व संध्या पर आप लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आपको आपके परिवार को बधाई देता हूं। आवास विभाग में 46 अभियंताओं की नियुक्ति की गई है। उनमें से 33 को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बाकी की प्रक्रिया जारी है।
‘साढ़े 4 साल में साढ़े 4 लाख युवाओं को नौकरी’
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि साढ़े चार साल के अंदर करीब साढ़े चार लाख नौजवानों ने अलग-अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त की है। एक भी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। वह चाहे लोक सेवा आयोग की हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर सेवा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग। या फिर बेसिक शिक्षा विभाग की नियुक्तियों से जुड़ी भर्ती का मामला हो, या प्रोन्नत भर्ती बोर्ड का मामला हो, जिनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया अब तक प्रदेश में संपन्न हुई है, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। यही कारण है कि समयबद्ध ढंग से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
‘देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना UP’
सीएम ने कहा कि 2002 से 2017 के बीच प्रदेश के अंदर जितनी सरकारी नौकरी दी गई है, उससे कई गुना अधिक विगत साढ़े चार साल के अंदर नौजवानों को नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं। न ही किसी व्यक्ति को सिफारिश करने की आवश्यकता है और न ही कहीं किसी कार्य में सेंध लगाने की गुंजाइश है। जब शासन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, ईमानदारी पूर्ण है तो शासन भी आपसे अपेक्षा रखता है कि आप भी इसी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से शासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। सभी के योगदान से उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक राज्य बनेगा। पिछले साढ़े चार सालों में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था था।
‘उच्च स्तर पर चल रहा मेट्रो का कार्य’
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का आवास विभाग संभवत: देश का सबसे बड़ा विभाग है, जो सामान्य जन की दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई समस्याओं से जुड़ा हुआ है। किसी को घर का नक्शा पास कराना हो तो वह विकास प्राधिकरण के पास जाता है। मेट्रो की पूरी कार्रवाई आवास विभाग ही देखता है। कानपुर और आगरा में मेट्रो का कार्य उच्च स्तर पर चल रहा है। कुछ अन्य शहरों में भी मेट्रो सेवा को शुरू करने के लिए कार्य कर रहे हैं। लखनऊ मेट्रो 23 किलोमीटर वर्तमान में चल रहा है। कानपुर इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएगा। अगले महीने लोकार्पण किया जाएगा। तकनीक के माध्यम से सामान्य जन के जीवन को और भी आसान बनाया जा सकता है। तकनीक के माध्यम से ही प्राधिकरण आज अच्छा काम कर रहा है। यह कार्य पहले ही सरकारें भी कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आवास विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि कुल 46 में से आज 33 लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। इनमें 10 महिला अधिकारी मिली हैं।
