लखनऊ ब्यूरो
उत्तर प्रदेश में गन्ना समितियों की सम्पत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है. इन संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इससे गन्ना समितियों को सुदृढ़ होने में बड़ी मदद मिल रही है. उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से अभी तक प्रदेश में करीब 16 करोड़ रुपये की 33 सम्पत्तियों को कब्जों से मुक्त कराया गया है.
गन्ना समितियों की संपत्तियों पर अतिक्रमण हो रहा था और समितियों को कब्जा हासिल करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. सरकार ने गन्ना समितियों की सभी 968 सम्पत्तियों को चिन्हित कर उनकी जियो-मैपिंग कराई. इसके बाद इन सम्पत्तियों में से 65 अतिक्रमित सम्पत्तियों को भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज कराया गया. इनमें से 16 करोड़ रुपये की 33 सम्पत्तियां अवैध कब्जे से अभी तक मुक्त कराई गई हैं.
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है. बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू कराया गया. किसानों को गन्ना उत्पादन से होने वाली आय में वृद्धि के लिए सकारात्मक प्रयास किये गए. गन्ना खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग और सिंचाई के लिए ड्रिप इरीगेशन विधि को बढ़ावा दिया गया. इस विधि से 50 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत हो रही है. प्रदेश में दिन-प्रतिदिन जल स्तर में हो रही कमी में सुधार के लिए भूजल संचयन के विभिन्न प्रयोग किये गये. सरकार के इन प्रयासों से गुणवत्तायुक्त उत्पादन के साथ जल व ऊर्जा की बचत की गई.
