उत्तर मिला प्रदेश की समस्याओं का

कानून-व्यवस्था के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में योगी सरकार ने तेजी से काम करते हुए राज्य की जनता को राहत पहुंचाई है। हालांकि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां काम में गति आनी बाकी है

 सुनील राय
योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने करीब ढाई महीने ही हुए हैं पर प्रदेश में तेजी से हुआ परिवर्तन साफ देखा जा सकता है। अब ढीलापन नहीं चुस्ती का वातावरण है। फैसले लागू हो रहे हैं और जनता में आशा जगी है। इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी बारी-बारी से बसपा और सपा को पूर्ण बहुमत दिया था। अखिलेश यादव का मुस्कुराता हुआ चेहरा जब सामने आया तो लोगों  को लगा कि मुख्यमंत्री युवा हैं, जरूर कुछ व्यवस्था परिवर्तन होगा। मगर लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरने में ज्यादा देर नहीं लगी। हद तो तब हो गयी जब अखिलेश यादव ने सपा सरकार के कार्यकाल के पांचवें वर्ष में एक जनसभा में कहा,‘‘यह बात मीडिया के लिए बड़ी दिलचस्प हो सकती है। राज्य में प्राथमिक स्कूलों की दशा बहुत खराब है। एक स्कूल में जब मैं गया तो मैंने बच्चे से पूछा कि मुझको पहचनाते हो? तो उसने कहा कि हां! आप राहुल गांधी हैं।’’

ये बढ़िया है!
 शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश: 24 और 18 घंटे बिजली देने के आदेश
जून के मध्य तक प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का संकल्प
एंटी रोमियो दल का गठन कर महिला सुरक्षा पर जोर
 शिकायतों का जिले स्तर पर निराकरण
 स्कूल-कॉलजों और राजमार्ग से शराब की दुकानों को किया 500 मीटर दूर
ल्ल मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ‘हेल्प लाइन’ की शुरुआत

सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका था। चुनाव सिर पर था और बड़े ही गर्व से इस किस्से को अखिलेश यादव जनसभा में सुना रहे थे। यानी बेसिक शिक्षा की इतनी खराब दशा से अवगत होने के बाद भी अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। यही हाल प्रदेश में कानून- व्यवस्था का भी था। मगर इसके उल्ट भाजपा की सरकार शपथ ग्रहण समारोह के बाद से बिना समय गवाएं प्रति दिन व्यवस्था सुधारने में लगी हुई है। लगभग सभी विभागों के काम का लेखा-जोखा स्वयं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ले चुके हैं।
राज्य में अवैध बूचड़खाने एक बड़ी समस्या बन चुके थे। योगी सरकर ने इन पर लगाम लगाई और इन्हें बंद कराया। स्कूल-कॉलेज और राज मार्ग से शराब की दुकानों को 500 मीटर दूर कर दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दलों का गठन किया जो राज्य में पूरी तरह सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में पान और गुटका खाने पर सरकार ने पाबंदी लगाकर एक नई पहल की शुरुआत की और कर्मचारियों को इसी बहाने संदेश दिया कि राज्य में काम करने वाली सरकार का उदय हो चुका है।
हालांकि राज्य सरकार को शपथ लेने के बाद अफसरों की तैनाती में थोड़ा समय जरूर लगा मगर अब काफी बड़े पैमाने पर तैनाती कर दी गयी है। निष्पक्ष छवि वाले वरिष्ठ पुलिस अफसर सुलखान सिंह को प्रदेश का पुलिस महानिदेशक तैनात किए समय बीत गया है। कुछ बड़े जनपदों को छोड़ कर कई जनपदों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बदल दिए गए हैं। खास बात यह भी है कि सपा सरकार में तैनात कुछ अच्छे  अधिकारियों को अनदेखा नहीं किया गया है। मसलन दीपक कुमार को  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ बनाया गया है, जिलाधिकारी, कानपुर  कौशल राज शर्मा को जिलाधिकारी लखनऊ के पद पर तैनात किया गया है। वैसे बड़े पैमाने पर तबादला करने के बाद भी कई जगहों पर सरकार को परिवर्तन करना अभी  बाकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में अभी तक दो-तीन अफसरों की तैनाती की गयी है। प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी की तैनाती अभी नहीं हो पायी। मगर उसके बावजूद जिस तरह से मुख्यमंत्री एक के बाद एक कैबिनेट बैठकें कर रहे हैं और लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हंै, उसको देख कर साफ लगता है कि सरकार ने इन योजनाओं को अगर सही समय पर अमली जामा पहना दिया तो निश्चित रूप से जनता को बहुत सारी मुसीबतों से राहत मिलने वाली है।
सपा सरकार में जर्जर हो चुकी कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के बाद से ही विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने फैसला किया      है कि प्रदेश में सिपाही     और दरोगा के खाली पड़े पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा।
आजादी के बाद से अब तक प्रदेश की जनता बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही थी लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद से गांव से लेकर शहरों तक की बिजली व्यवस्था के सुधार में शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अब शहरों में विद्युत आपूर्ति 24 घंटे होने जा रही है तो गांवों में 18 घंटे बिजली मुहैया कराने के आदेश हैं। हालांकि जर्जर तारों और बिजली विभाग की अव्यवस्था के चलते जितनी बिजली के आदेश ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वह नहीं पहुंच पाती। लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि तमाम कमियों को दूर करके शहरों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल्द ही 24 घंटे बिजली दी जाये। जबकि पिछली सरकारों में कुछ विशिष्ट इलाके ही थे, जहां 24 घंटे बिजली दी जाती थी। लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद इस प्रकार के भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार है जब समग्र रूप से गांव में 18 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति होने जा रही है। कई वर्षों बाद सरकार ने जनता को राहत देते हुए बिजली के बकाया बिल पर ब्याज माफ कर दिया है जिसकी वजह से  उपभोक्ता अपना पुराना बकाया बिल जमा  करा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सरकार पहले ही समय सीमा तय कर चुकी है। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने सभी सांसदों और विधायकों से इस कार्य में सहयोग करने को कहा है। एक प्रेस वार्ता में ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि बरसात के दौरान घरों से निकलने वाले पानी को सड़कों पर आने से रोकने के लिए सड़कों के किनारे ‘ड्रेनेज सिस्टम’ पर भी ध्यान दिया जाएगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में सड़कों की लम्बाई लगभग 2,25,885 किलोमीटर  है, जिनमें 7,147 किलोमीटर राजमार्ग, 7637 किलोमीटर-प्रमुख जिला मार्ग, 48,006 किलोमीटर अन्य जिला मार्ग तथा लगभग 1,63,035 किलोमीटर ग्रामीण मार्ग  हैं।
सरकार बनने के बाद से शासन-प्रशासन ने जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को चिन्हित करना शुरू किया है। पिछले काफी दिनों से लखनऊ सहित अन्य क्षेत्रों में चिप तकनीक से पेट्रोल चोरी की जा रही थी जिसका एसटीएफ ने खुलासा किया। सरकार ने अलग- अलग जनपदों के प्रभारी मंत्री भी तय कर दिए हैं, जो उन क्षेत्रों का दौरा करके कानून व्यवस्था समेत अन्य समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। जनता मुख्यमंत्री तक सीधे अपनी बात पहुंचा सके इसके लिये हेल्प लाइन शुरू किये  जाने पर विचार चल रहा है। रुग्ण पशुओं के इलाज के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी हो किए गए हैं। उधर स्वास्थ मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी डॉक्टर अब शाम को भी सरकारी अस्पतालों में  मरीजों को देखेंगे। अभी तक सरकारी डॉक्टर केवल सुबह के समय ही मरीजों के लिए ओपीडी में उपलब्ध रहा करते थे। वहीं आम जनता के लिए जिलाधिकारी से मिलना एक टेढ़ी खीर की तरह रहा था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया है कि प्रत्येक दिन सुबह दस बजे से बारह बजे तक जिलाधिकारी और जनपद के पुलिस कप्तान जनता की समस्याए सुनेंगे और उसके बाद क्षेत्र भ्रमण आदि पर जायेंगे। शाम के समय भी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं का निस्तारण करना होगा। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में तैनात अधिकारियों की मानें तो उनका कहना है कि जिस प्रकार की समस्याएं यहां तक लाई जा रही हैं उनको  देखकर विचार किया जा रहा है कि इन सभी समस्याओं का निस्तारण जनपद स्तर पर ही क्यों नहीं कर दिया जाता। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन सेवा को  बेहतर बनाने के लिए भी कड़े कदम उठाये हैं। परिवहन विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लगातार अलग-अलग जिलों के बस अड्डों पर छापा मार कर अनियमितता बरतने वालों को कड़े निर्देश दे चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार को बने हुए मात्र ढाई महीने ही हुए हैं लेकिन इतने कम समय में उनकी सरकार ने बहुत सी बिगड़ी चीजों को ठीक किया है। बहरहाल, अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार को जल्द ही ध्यान देना होगा।     ल्ल