राज्य समाचार – गहलोत पर मुकदमा

जयपुर। न्यायालय ने गत एक अक्तूबर को सरकारी अस्पताल का भवन कम दामों पर परिचित चिकित्सक को बेचने के मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. चन्द्रभान, आईएएस एन. सी. गोयल और चिकित्सक विमल सोनी पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह भवन नियमों को ताक पर रखकर दिया गया था।
सीबीआई को नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के जींद में एक रैली को संबोधित करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। चौटाला को स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत पर रिहा किया गया था, इस बीच उन्होंने हरियाणा विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर 25 सितम्बर को एक रैली को संबोधित किया था। शिक्षक भर्ती घोटाले में 2013 में चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और आठ अन्य लोगों को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
287 कानून होंगे रद्द
शीतकालीन सत्र में सरकार 287 पुराने कानूनों को रद्द करने जा रही है। पुराने कानूनों को रद्द या उनमें संशोधन करने के बारे में विभिन्न विभागों को पहले ही केन्द्र द्वारा पत्र लिखकर टिप्पणी मांगी गई है। केन्द्रीय विधि एवं कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ऐसे 287 पुराने कानूनों की पहचान कर चुकी है जिन्हें अगले संसद सत्र में रद्द कर दिया जाएगा।
तीन दिन घूमा आतंकी
बिजनौर विस्फोट के बाद आतंकी अमजद तीन दिनों तक शहर में मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन उ. प्र. पुलिस को व दूसरी एजेंसियों को उसकी भनक तक नहीं लग सकी। पुलिस द्वारा गत 1 अक्तूबर को पकड़े गए फुरकान ने यह खुलासा किया है। उसने बताया कि विस्फोट के बाद अमजद तीन दिन तक उसके संपर्क में रहा। इस दौरान उसने फुरकान के फोन से ही हुस्ना और दूसरे साथियों से बातचीत की थी। गौरतलब है कि गत 12 सितम्बर को बिजनौर में बम बनाते समय धमाका हुआ था। उसमें लिप्त सिमी के छह आतंकी अभी तक फरार हंै। ल्ल प्रतिनिधि

गोरखपुर रेल हादसे में 13 की मौत
गोरखपुर में 30 सितम्बर की रात लखनऊ-बरौनी और कृषक एक्सप्रेस के बीच भिड़ंत में 13 यात्रियों की मौत हो गई, करीब 50 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को विभिन्न अस्पतालों में उपचार के लिए ले जाया गया। रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी है।
लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस गोरखपुर छावनी रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ रही थी, तभी आगे से आ रही कृषक एक्सप्रेस सिग्नल पर बिना रुके आगे बढ़ गई और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होने से हादसा हो गया। मामले की शुरुआती जांच में कृषक एक्सप्रेस के चालक राम बहादुर और सहचालक सत्यजीत को निलंबित कर दिया गया। घायलों को उपचार के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, रेलवे अस्पताल, जिला अस्पताल और वायुसेना अस्पताल ले जाया गया। रेलवे ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को एक-एक लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की । उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हादसे के बाद मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। रेल हादसे के बाद रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के साथ गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल में घायलों की कुशलक्षेम पूछी। चार माह में लखनऊ मंडल में यह दूसरा बड़ा रेल हादसा है। गत 26 मई को संत कबीर नगर में हुए रेल हादसे में 29 यात्रियों की मौत हो गई थी। योगी आदित्यनाथ ने रेल मंत्री से मामले की जांच कर दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। रेल मंत्री ने कहा कि भविष्य में हादसे रोकने की योजना बन रही है। ल्ल प्रतिनिधि

जयललिता को जेल, जमानत नहीं मिली
भ्रष्टाचार के 18 वर्ष पुराने मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को जेल भेज दिया गया। विशेष अदालत द्वारा मुख्यमंत्री पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के साथ-साथ चार वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। अभी तक किसी राजनीतिक दल पर लगा यह सबसे अधिक जुर्माना है।
इसी के साथ उनका राजनीतिक वनवास भी शुरू हो गया क्योंकि अब वे 10 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। जयललिता के जेल जाने के बाद ओ. पनीरसेल्वम ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है।
गत 27 सितम्बर यानी शनिवार का दिन मुख्यमंत्री जयललिता के लिए 'ग्रहण' बनकर आया। वर्ष 1996 से चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। न्यायालय ने मुख्यमंत्री जयललिता के अलावा उनके दत्तक पुत्र वी. एन. सुधाकरण, उनकी करीबी मित्र शशिकला और उसकी रिश्तेदार इलावरसी को भी दोषी मानते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई है।
जयललिता के खिलाफ 66.65 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के मामले की सुनवाई में यह फैसला दिया गया, जो कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में वर्ष 1991 से वर्ष 1996 के कार्यकाल के दौरान अर्जित की थी। दूसरी ओर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जयललिता की तत्काल जमानत मांगने की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया। याचिका पर 7 अक्तूबर तक सुनवाई टाल दी गई है। – प्रतिनिधि