आज-कल

कारण का कांटा?
पारदर्शिता के अधिकार क्षेत्र को गंभीर झटका देते हुये मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि सूचनाधिकारआवेदकों को सूचना मांगने के अब कारण बताने होंगे। खंडपीठ ने कहा कि आवेदक को सूचना मांगने का उद्देश्य जरूर बताना चाहिेए और उसे यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि उसका यह उद्देश्य कानून सम्मत है । तभी कानून के मकसद की पूर्ति होती है । न्यायालय का यह फैसला सूचना हासिल करने के अधिकार पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।

आफत आजम की
उत्तर प्रदेश सरकार के कबीना मंत्री आजम खां को उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उनसे पूछा है कि वे लाभ के दो पदों पर कैसे तैनात हैं? आजम इस समय उ.प्र. सरकार में कबीना मंत्री होने के साथ ही रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में कुलाधिपति का पद भी संभाले हैं। कुलाधिपति का यह पद लाभ के पद की श्रेणी में आता है। अत: नियमानुसार जिस दिन आजम कुलाधिपति बने वह मंत्री पद के अयोग्य हो गए।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जब बना था, उस समय देश में करीब 20 विश्वविद्यालय और करीब 700 महाविद्यालय थे। लेकिन इस समय 750 वि.वि. और 38000 से ज्यादा महाविद्यालय हैं ।
2013 में 2.2 करोड़ लोग पूरी दुनिया में आपदाओं के कारण विस्थापित हुए जिसमें से 20.14 लाख लोग आपदा के कारण भारत में विस्थापित हुए।

इस सप्ताह
घोषणा: वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने अपनी कुल संपत्ति का 75 प्रतिशत दान में देने की घोषणा की है। उन्होंने एक कार्यक्रम में घोषणा की कि 'मैंने और मेरे परिवार ने समाज को कुछ देने का निर्णय लिया है।' उल्लेखनीय है कि फोर्ब्स के अनुसार भारत के इस 61 वर्षीय उद्यमी की कुल सम्पत्ति 3.5 अरब डॉलर है।

पुरस्कार : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लाइफ टाइम एचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें क्रिकेट में उपलब्धि और अक्षम तथा गरीबों की भलाई के लिए किए गए जनहित कार्यों के लिए दिया गया।

साइबर गुटरगूं
पेरिस में बीती रात सो नहीं पायी,मंगलयान का लाइव कवरेज देखती रही । आज यूनेस्को में गर्व से सिर ऊंचा हो गया।
-रुचिरा काम्बोज, यूनेस्को में भारतीय राजदूत

मेक इन इंडिया तब सही से गति पकड़ेगा जब हर भारतीय भारत में भरोसा करना सीखेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक दमदार शुरुआत की है।
-चित्रा सुब्रह्मण्यम

खुलासा चुभने वाला
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 'मैं म.प्र. के लिए पीडीएस का गेंहू मांगने तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार के पास गया था। लेकिन उन्होंने मुझे हिकारत भरी नजर से देखा और कहा कि खुद तो अनाज पैदा नहीं करते और यहां मांगने चले आते हो। यह बात मुझे आज भी चुभती है।' इसका खुलासा शिवराज ने राष्ट्रीय बीज कांगे्रस के अधिवेशन में किया ।

खोटे काम पर खरी-खरी
गोवध करने वाले की नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए । ऐसा करने वाला हिन्दुस्थानी हो ही नहीं सकता । केन्द्र सरकार को इस बाबत कानून बनाना चाहिए । – -अजीज कुरैशी, राज्यपाल, उत्तराखण्ड

समाजवादी सुन रहे हैं?
उ.प्र. में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरनी चाहिये। हर सुबह अखबारों में दुष्कर्म, हत्या और अपहरण जैसी अनेक घटनायें पढ़ने को मिलती हैं। इनपर अंकुश लगाने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाने की जरूरत है। — राम नाइक, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश