डिजिटल डगर पर ऐसे बढ़े कदम

-सरकार ने आम बजट 2014-15 में ई-क्रांति के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए।
ल्ल अगले चार साल में देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। लगभग एक लाख करोड़ रुपए की इस परियोजना को शुरू करने के लिए कैबिनेट ने फिलहाल 500 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
– डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से 1़ 7 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा। वहीं, परोक्ष रूप से कुल 8़ 5 करोड़ लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी।
– जब इंटरनेट देश के सभी शहरों और गांवों में पहुंच जाएगा तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे देश में ई-कॉमर्स का विस्तार होगा।
– सभी ग्राम पंचायतों को भी इंटरनेट से जोड़ने का प्रस्ताव ।
– वैश्विक फर्म पीडब्ल्यूसी और उद्योग चैंबर एसोचैम के साझा अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2017 से 2020 तक देश में ई-रिटेल उद्योग का आकार 10 से 20 अरब डॉलर (60,000 से 1,20,000 करोड़ रुपए) तक पहुंच जाएगा। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियां इस अवधि तक लॉजिस्टिक, भंडारण और बुनियादी ढांचे पर 1़9 अरब डॉलर खर्च करेंगी।