राहुल गांधी के मार्च पर CJI की कड़ी टिप्पणी
वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है। अदालत ने चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों से भी जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका को कोई भी डरा-धमका नहीं सकता।
विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसमें गड़बड़ी होने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी मुद्दे पर विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च भी किया था। इस मामले में अदालत ने निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से जवाब मांगा है। अब सभी की नजरें मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत को बाहर चल रही घटनाओं और नेताओं के बयानों की पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा, “हम कोई ऊंचे महलों में नहीं बैठे हैं। हमें पता है कि वे बाहर क्या बयान देते हैं और अदालत में क्या कहते हैं। हमें सब कुछ पता है।” CJI ने साफ कहा कि कोई भी न्यायपालिका को डराने या दबाव में लेने की कोशिश नहीं कर सकता। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस जारी करने का मतलब किसी की निंदा करना नहीं है। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से बातचीत के दौरान CJI ने कहा कि अगली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं में से एक से उनके व्यवहार के बारे में सवाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए तय जगहों की सूची से हटाने के मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इसके अलावा, असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य नेताओं की ओर से चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर दाखिल याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किए गए हैं।
