भोपाल। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए सभी जिलों में जन परामर्श बैठकें हो चुकी हैं। नागरिकों के 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं और 90 प्रतिशत से भी अधिक नागरिक यूसीसी के पक्ष में हैं। अल्पसंख्यक समुदाय का भी बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त हुआ है।
यह जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में दी। उन्होंने कहा कि यूसीसी के लिए सभी जिलों में जन परामर्श बैठकें शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। राज्य स्तरीय परामर्श 22 जून को भोपाल में हुई। इसमें सभी आयोगों, विभागों, राजनैतिक दलों और धर्मगुरुओं से पृथक-पृथक बैठकें आयोजित कर मत लिया गया। नागरिकों से प्राप्त सुझाव के आधार पर विधेयक के प्रारूप पर समिति द्वारा विधि विभाग के साथ साझा रूप से कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 30 जून तक सुझाव लेने की प्रक्रिया पूरी होगी और इसके बाद यूसीसी का प्रारूप 5 जुलाई तक तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद आगामी जुलाई में शुरू हो रहे मानसून सत्र में इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।
