नई दिल्ली, (हि.स.)। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने दो दिनों के भीतर रविवार को दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की।आज की प्रेस वार्ता में उन्होंने शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को आमंत्रित न किए जाने के उठे विवाद पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी जानबूझकर किए गए बहिष्कार के चलते नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में दी गई सूचना और सीमित प्रतिभागियों की सूची के कारण ऐसा हुआ।
मुत्ताकी ने आज दिल्ली में एक बार फिर अफगान दूतावास में पत्रकार वार्ता की, जिसमें महिला पत्रकार भी मौजूद रही। उनके अनुसार यह तकनीकी मामला था और आयोजकों ने केवल कुछ चुने हुए पत्रकारों को आमंत्रित किया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव शामिल नहीं था।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में महिलाओं के अधिकारों पर मुत्ताकी ने कहा कि तालिबान सरकार ने महिलाओं की शिक्षा को धार्मिक रूप से ‘हराम’ नहीं घोषित किया है। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में वर्तमान में एक करोड़ छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें लगभग 28 लाख लड़कियां शामिल हैं। मुत्ताकी ने कहा कि उनकी सरकार का संबंध विश्वभर के उलेमा और मदरसों से है, जिनमें भारत का देवबंद भी शामिल है।
उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं को देश का गौरव बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।
प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा था कि केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि तालिबान के प्रतिनिधि की भारत यात्रा के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को क्यों हटाया गया?
राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा था कि जब महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों से बाहर रखा जाता है, तो सरकार भारत की हर महिला को यह संदेश देती है कि वह उनके अधिकारों की रक्षा करने में कमजोर है।
विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा था कि अफगान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। यह कार्यक्रम पूरी तरह से अफगान पक्ष द्वारा आयोजित किया गया था।
उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री मुत्ताकी 9-16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं। 10 अक्टूबर को उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ मुलाकात की। इस बैठक में दोनों पक्षों ने आपसी व्यापार, मानवीय सहायता, और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
