हरिद्वार। वर्ष 2027 में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। प्रशासन भूमि दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रहा है ,जिसके तहत सरकारी भूमि पर अवैध रूप से काबिज लोगों के घरों के बिजली कनेक्शन काटने का काम शुरू हो गया है।
हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि कुंभ और कॉरिडोर के निर्माण को देखते हुए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है। सबसे पहले अवैध कब्जेदारों के राशन कार्ड की जांच हुई तो करीब छह हजार राशन कार्ड निरस्त किए गए। इन्हीं के आधार पर अवैध कब्जेदारों द्वारा बिजली के कनेक्शन लिए गए हैं, इनमें से 243 विद्युत कनेक्शन को काट दिया गया है।
डीएम के अनुसार सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बसे लोगों को चेतावनी जारी की गई , वहां मुनादी भी करवाई जा रही है कि वो स्वयं कब्जे हटा लें अन्यथा प्रशासन का बुल्डोजर कार्रवाई करेगा। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के काम तेज किए जाने है, साथ ही कुंभ 2027 की भी तैयारी के निर्देश सरकार ने दिए हुए हैं। अखाड़ा स्थलों को साफ-सुथरा करना है। यहां किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डीएम ने बताया कि यूपी सिंचाई विभाग के अभियंताओं और अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें बता दिया गया है कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए, इसके लिए उन्हें जिला प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। वन विभाग, नगर निकाय, जिला पंचायत, लोक निर्माण और अन्य विभागों को भी बोल दिया गया है कि हरिद्वार जिले को अतिक्रमण मुक्त कराएं। वहीं, जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के कड़े रुख को देखते हुए यही प्रतीत हो रहा है कि कुंभ नगरी हरिद्वार सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान सक्रिय होने वाला है।
