केंद्र सरकार देश को नक्सलवाद और माओवाद की समस्या से मुक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के तहत माओवादियों की तलाश के लिए केंद्र सरकार प्रतिवर्ष केरल को 20 करोड़ रुपए का फंड देता था, लेकिन अब केरल को माओवाद मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। इसके बाद केंद्र सरकार न राज्य को मिलने वाले फंड में 75 फीसदी की कटौती कर दी है।
केरल कौमुदी की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाले फंड से केरल पुलिस हेलीकॉप्टर का संचालन किराए पर करती थी, लेकिन अब फंडिंग बंद होने के साथ ही ये संकट में हो गए हैं। मौजूदा वक्त में केरल पर इस हेलीकॉप्टर का करीब 3 करोड़ रुपए किराया बाकी है। खास बात ये है कि केंद्र सरकार माओवादियों की तलाश के लिए ये फंड देता था, लेकिन इससे अक्सर वीआईपी लोग ही हेलीकॉप्टर की सवारी करते रहते थे।
अब इन वीआईपी कल्चर वालों की हेलीकॉप्टर उड़ान बाधित हो गई है। ऐसे में अब केरल सरकार को अगर हेलीकॉप्टर का सफर करना है, तो उसे अपने राजस्व से इसका भुगतान करना होगा। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके द्वारा दिए जाने वाले फंड का बचा हुआ 25 फीसदी हिस्सा सामुदायिक पुलिसिंग और स्वयंसेवकों के खर्च के काम आएगा। पुलिस के अनुरोध पर चिप्सन एविएशन के हेलीकॉप्टर को 80 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से तीन साल के लिए किराए पर लिया गया था, जिसके अनुसार, सरकार को 28.80 करोड़ रुपए चुकाने हैं।
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही 2026 तक आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कह चुके हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ में तेजी से एंटी नक्सल और माओ अभियान भी चल रहे हैं। लेकिन, केरल में अभी तक माओवादियों की तलाश के लिए फंडिंग ही की जा रही थी।
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