वन नेशन, वन इलेक्शन: विकास को गति देगा यह बिल
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‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल परिवर्तनकारी, ऐतिहासिक और देश हित में: अनुराग ठाकुर

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन ऐतिहासिक, परिवर्तनकारी कदम है। इससे देश के विकास को गति मिलेगी।

by Kuldeep singh
Apr 22, 2025, 01:38 pm IST
in भारत
Anurag Thakur DMK Pm Modi Sanatan Dharma

अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद

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‘वन नेशवन, वन इलेक्शन’ देश और समय दोनों की मांग है। ये बात पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं। इसी क्रम में अब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी आज (मंगलवार, 22 अप्रैल,2025) एक देश एक चुनाव बिल के लिए बैटिंग करते हुए इसे ऐतिहासिक, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी करार दिया है। उन्होंने एक देश एक चुनाव को देश हित में करार दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा सांसद ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर यकीन करती है। आज अगर देश इतनी तेज गति से विकास कर रहा है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। ये बिल भी उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।

इससे क्या लाभ

अनुराग ठाकुर ने एक देश एक चुनाव से देश को होने वाले फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि अगर एक देश और एक चुनाव की प्रक्रिया को अंगीकार किया जाता है तो इससे न केवल समय, पैसे की बचत होगी, बल्कि देश में कम वक्त के लिए ही आचार संहिता को लागू किया जाएगा, जिससे विकास के कार्यों को भी तेजी से किया जा सकेगा। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए ठाकुर ने दावा किया कि इससे देश के लाखों-करोड़ों रुपए की बचत होगी।

उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ होगा। इससे पहले देश में 1952 से 1967 तक ये प्रक्रिया लागू थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए बार-बार सरकारें गिराईं या अन्य कारणों से गिरीं, जिसके बाद ये चुनाव अलग-थलग हो गए।

वन नेशन, वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी करेगी दौरा

गौरतलब है कि एक देश एक चुनाव के लिए सरकार अपनी कमर कस चुकी है। इसके लिए गठित जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि 17 को जेपीसी की टीम महाराष्ट्र का दौरा करेगी। उसी के साथ सभी राज्यों का दौरा भी शुरू होगा।

Topics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीPrime Minister Narendra Modiअनुराग ठाकुरAnurag Thakurभाजपावन नेशन-वन इलेक्शनOne Nation-One ElectionBJPचुनाव सुधारElectoral Reforms
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