देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अवैध मदरसों को सील करने का अभियान शुरू ही किया था कि मुस्लिम संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन करने लगे हैं। पुलिस प्रशासन के सत्यापन में राज्य भर में 500 से अधिक अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें सील किया जाएगा।
अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम संगठन उतरे और रमजान का हवाला दिया तो प्रशासन ने दो टूक कहा कि सिर्फ अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा अवैध मदरसे बंद करने की कारवाई में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का तर्क है कि बिना अनुमति के जो भवन बनाए गए है उन्हें सील किया जा रहा है, अल्पसंख्यक विभाग और जिला प्रशासन का ये भी कहना है कि अपंजीकृत मदरसों को सील किया जा रहा है। जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्वाई नहीं की जा रही है।
देहरादून प्रशासन ने अभी तक 11 अवैध मदरसे और एक मस्जिद को सील किया है। विकास नगर परगना में ये कारवाई हुई है। एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि मस्जिद का निर्माण बिना प्रशासन की अनुमति से किया जा रहा था, जिसे रुकवा कर सील किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का निदेश है कि कोई भी नया धार्मिक स्थल बिना डीएम की अनुमति से नहीं बन सकता और यदि किसी पुराने धार्मिक स्थल की मरम्मत भी कराई जाती है तो भी इसकी अनुमति डीएम कार्यालय से लेना जरूरी है।
बॉर्डर पर भी मदरसे
जानकारी के मुताबिक यूपी सीमा से लगे जिलों में अवैध मदरसे चिन्हित हुए हैं। एक अन्य सूचना के मुताबिक नेपाल बॉर्डर से लगे क्षेत्रों में भी अवैध मदरसे खुल गए हैं। इसकी सूचना शासन तक खुफिया विभाग ने दी है।
