पेंशन योग्य नौकरी का आश्वासन, अग्निवीर भर्ती मॉडल को बना रहा सबसे आकर्षक

अग्निपथ योजना मोदी 2.0 सरकार द्वारा 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, अग्निवीरों को 22 सप्ताह की प्रशिक्षण अवधि सहित चार साल के लिए भर्ती किया जा रहा है। जहां तक अग्निपथ योजना के नियमों और शर्तों का संबंध है, 25% अग्निवीरों को चार साल के अंत में सेना में स्थायी तौर पर रखा जाएगा और शेष 75% बाहर जाकर देश की सेवा करेंगे। मोदी 3.0 सरकार के तहत, सभी अर्धसैनिक बलों और कई राज्यों ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के समर्पित कोटा की घोषणा की है। यह कमोबेश एक वर्दी से दूसरी वर्दी में लेटरल एंट्री की तरह है। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने राष्ट्र को आश्वासन दिया है कि सभी अग्निवीरों का पुनर्वास किया जाएगा। सबसे आश्वस्त करने वाला बयान गृह मंत्री श्री अमित शाह की ओर से आया कि सभी अग्निवीरों को पेंशन योग्य नौकरी मिलेगी। मेरी राय में, इस आश्वासन के साथ, अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों के लिए एक परिवर्तनकारी प्रवेश मॉडल हो सकती है जो शेष 75% अग्निवीरों के सुनिश्चित पार्श्व प्रवेश के साथ अन्य वर्दीधारी सेवाओं के हितों की भी सेवा करती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2024 को द्रास की ऊंचाइयों से कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के दौरान अग्निपथ योजना के बारे में सभी संदेहों को दूर किया। उन्होंने उन आशंकाओं को दूर किया कि अग्निपथ योजना पेंशन बिल को बचाने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डाला कि यह योजना अग्निवीरों और सैनिकों के युवा प्रोफाइल को सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने इस बात की भी निंदा की कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। अग्निपथ योजना सैनिकों के लिए परिवर्तनकारी भर्ती का तरीका है और योजना की सच्ची भावना में सफल कार्यान्वयन के लिए इसकी सावधानीपूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता है। पीएम के बयान के बाद, सभी भाजपा शासित राज्यों ने राज्य पुलिस और अन्य राज्य सरकार के विभागों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की। अर्धसैनिक बलों ने पहले ही अग्निवीरों के लिए अपने बल में 10% आरक्षण की घोषणा कर दी है।

सेना में सैनिकों की पूर्व भर्ती पूरे देश में खुली भर्ती रैलियों पर आधारित थी। पारंपरिक भर्ती में, उत्तरी भारत के राज्यों में सेना सक्षम युवाओं का पसंदीदा करियर है। भर्ती प्रक्रिया शारीरिक रूप से उन्मुख होती है जहां उम्मीदवारों को भीषण शारीरिक परीक्षणों की एक श्रृंखला के माध्यम से फ़िल्टर किया जाता है, इसके बाद मेडिकल चेकअप किया जाता है। केवल चिकित्सकीय रूप से फिट पाए गए व्यक्तियों की लिखित परीक्षा कराई जाती थी और इसके बाद रिक्तियों को योग्यता के अनुसार भरा जाता था। भर्ती में सभी राज्यों से समान हिस्सेदारी नहीं थी और कुछ राज्यों की सेना में न्यूनतम उपस्थिति थी। इसके अलावा, कुछ युवा सिर्फ सेना के जीवन के तरीके से परिचित होना चाहते हैं और चार साल बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। मौजूदा प्रणाली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

अब सेना ने भर्ती के पहले फिल्टर के रूप में एक ऑनलाइन परीक्षा को अपनाया है, जो यह सुनिश्चित करती है कि काफी अच्छी तरह से योग्य उम्मीदवार शारीरिक परीक्षणों के लिए आते हैं, इसके बाद चिकित्सा परीक्षा होती है। मध्य भारत क्षेत्र के पूर्व जीओसी के रूप में, मैंने व्यक्तिगत रूप से भर्ती के इस नए तरीके की जांच की और इसे आधुनिक और तकनीकी-उन्मुख सेना की जरूरतों के लिए अधिक उपयुक्त पाया। ऑनलाइन परीक्षा की प्रणाली ने यह सुनिश्चित किया है कि कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों को सेना का हिस्सा बनने का समान अवसर मिले। कुछ आशंका थी कि हमें वे कर्मठ सैनिक नहीं मिलेंगे जिनकी सेना अभ्यस्त थी लेकिन भर्ती की नई प्रणाली के माध्यम से आए पहले तीन बैच उतने ही अच्छे थे। अग्निवीरों की सेवा के नियमों और शर्तों में कुछ सुधार की गुंजाइश है। मेरा विश्वास है की सेना में अग्निवीरों के पहले चार वर्षों के दौरान देखी गई कुछ कमजोरियों को संगठन द्वारा निश्चित रूप से ठीक किया जाएगा।

सेना का अपने हर सैनिक को परिवार की तरह रखने का एक समृद्ध इतिहास है और यह अपने स्वयं के सैनिकों को नहीं भूलता है। सेना ने पहले से ही अग्निवीरों के सशक्तिकरण और पुनर्वास की योजना बनाई है। लेकिन चूंकि अग्निवीरों की पहली खेप वर्ष 2026 की अंतिम तिमाही में प्रतिधारण के लिए आएगी, इसलिए निश्चित रूप से 2025 के अंत से पहले अग्निपथ योजना के नियमों और शर्तों की समीक्षा करना विवेकपूर्ण होगा। एनडीए के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार में, इस योजना को 2026 के उत्तरार्ध में और 2027 की शुरुआत में अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। यह अच्छा है कि मोदी 3.0 सरकार जो सत्ता में वापस आ गई है, अग्निवीरों के लिए सभी वादों और आश्वासनों को लागू करने में सक्षम होगी। एक बार जब अग्निवीरों के पुनर्वास के प्रावधान आधिकारिक तौर पर लागू हो जाते हैं, जिनके पास कानूनी बंधन है, तो अग्निपथ योजना के बारे में सभी संदेह और आशंकाएं गायब हो जाएंगी।

अग्निपथ योजना पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक अग्निवीर के लिए ऐसी टिप्पणियां सुनना बहुत हतोत्साहित करने वाला है कि वे तो सेना में इस्तेमाल के लिए आए हैं और उन्हें पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि हमें नए प्रवेश मॉडल का समर्थन करना चाहिए जो सेना और अन्य वर्दीधारी सेवाओं के हितों को भी पूरा करता है। अन्य सरकारी नौकरियों में पार्श्व प्रवेश और पुनर्वास के माध्यम से पेंशन लाभ के आश्वासन के साथ, यह योजना अग्निवीरों के लिए सभी प्रकार की नौकरी की असुरक्षा को दूर करती है। अपनी सैन्य सेवा के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों की यात्रा करने के बाद, मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सेना युवाओं की पसंदीदा नौकरी है, खासकर गांवों से। मोदी 3.0 सरकार ने सशस्त्र बलों के मानव संसाधन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए हैं। युवा बड़ी संख्या में राष्ट्र की सेवा करने के लिए आएंगे और किसी भी तरह से वर्दी के आकर्षण को कम नहीं होने देंगे। राष्ट्र के व्यापक सुरक्षा हित में, अग्निवीरों का मुद्दा राजनीतिक बयानों से ऊपर रहना चाहिए।