राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत मुसलमानों को नौकरियों और शिक्षा में दिए गए आरक्षण की भजन लाल सरकार समीक्षा करेगी। मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग का हित मारकर मुस्लिमों को दे दिया था। प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने इसकी समीक्षा करने का इशारा किया है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य में ओबीसी के रुप में कुछ मुस्लिम समूहों के वर्गीकरण की जांच कर सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए हाई पॉवर्ड कमेटी गठित हो सकती है।
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शनिवार को मंत्री अविनाश गहलोत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 1997 से 2013 के बीच अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के तहत ओबीसी श्रेणी के तहत 14 मुस्लिम समूहों को आरक्षण दिया था।
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जबकि, संविधान में ये स्पष्ट है कि धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास इसके सारे दस्तावेज हैं और अधिकारिता विभाग और सरकार इसकी समीक्षा करेगी।
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4 जून तक का इंतजार
प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा कि वो अभी 4 जून तक का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित होना है। इसके बाद धर्म के आधार पर दिए गए आऱक्षण की समीक्षा की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भाजपा पर हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया है।
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