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Google पर सरकार हुई नाराज तो फिर से Play store पर दिखने लगे हटाए गए ‘ऐप’

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दो टूक कहा है कि भारत की नीतियां स्पष्ट हैं कि सरकार हमारे सभी स्टार्टअप्स को वह सुरक्षा देगी, जिसकी उन्हें आवश्यकता होगी।

by Kuldeep Singh
Mar 3, 2024, 08:50 am IST
in भारत
Google Play store delist apps listed again ashvini vaishnav

प्रतीकात्मक तस्वीर

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Google सर्च ने मनमानी करते हुए पॉलिसी उल्लंघन का हवाला देते हुए कई सारे भारतीय ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा देता है। इसके बाद सरकार ने सख्ती बरतते हुए तुरंत गूगल से बात की और अब एक बार फिर से गूगल ने डीलिस्ट किए एप्स को बहाल कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उन्होंने इसको लेकर गूगल से बात की है और उसे दो टूक कहा है कि भारत सरकार अपने स्टार्टअप्स को वो सुरक्षा देगी, जो वो चाहते हैं।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, Google ने एक मार्च को कुछ भारतीय ऐप्स के खिलाफ पॉलिसी वायलेशन के मामले में कार्रवाई करते हुए उसे अपने प्ले स्टोर से हटा दिया था। इन एप्स में 99Acres, Naukri.com, भारत मैट्रिमोनी, ट्रूली मैडली और KUKU FM जैसे एप्स शामिल थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक्शन लिया। इस बात की पुष्टि करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उन्होंने इसको लेकर कंपनी संपर्क किया था। सरकार की कोशिशों का असर भी दिखा है। गूगल ने 99Acres और Naukri.com को प्ले स्टोर पर लिस्ट कर दिया है। हालांकि, समाचार लिखने तक तो बाकी के ऐप्स प्ले स्टोर पर नहीं दिख रहे थे। लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही बाकि के एप्स भी वापस आ जाएंगे।

इसे भी पढ़ें: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से बचेंगे 15,000 रुपये, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?

ऐप डेवलपर से मिलेंगे अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दो टूक कहा है कि भारत की नीतियां स्पष्ट हैं कि सरकार हमारे सभी स्टार्टअप्स को वह सुरक्षा देगी, जिसकी उन्हें आवश्यकता होगी। हमने गूगल द्वारा हटाए गए सभी ऐप डेवलपर से संपर्क किया है और अगले सप्ताह उन सभी से मुलाकात करेंगे। इस तरह से डीलिस्टिंग को हम इजाजत नहीं दे सकते हैं।

गौरतलब है कि गूगल भारतीय ऐप डेवलपर्स से 11 से लेकर 26 फीसदी तक का कमीशन चार्ज करता है, जिसका विरोध करते हुए भारतीय कंपनियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां पहले मद्रास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने गूगल को फीस चार्ज करने की इजाजत दे दी थी। हालांकि, इसके बाद से ही दिग्गज सर्च इंजन और भारतीय ऐप कंपनियों के बीच दरार पड़ गई थी।

Topics: indian appapp delistgoogle payment policyTech News In Hindiगूगल प्ले स्टोरइंडियन ऐपgoogleऐप डीलिस्टअश्विनी वैष्णवभारतीय ऐपगूगलAshwini VaishnawGoogle Play Store
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