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होम भारत कर्नाटक

वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास हमारी प्राथमिकता : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री गुरुवार को कर्नाटक के यादगिर जिले के कोडेकल में सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से जुड़ी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया

by WEB DESK
Jan 19, 2023, 04:26 pm IST
in कर्नाटक
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

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यादगिर/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि आजादी के अमृतकाल में हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। यह तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति, परिवार और राज्य इस अभियान से जुड़ें। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जो राजनीतिक दल सरकार में थे उन्होंने सड़क, बिजली और पानी के बुनियादी ढांचे के लिए काम करने के बजाय वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया। मोदी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता विकास है न कि वोट बैंक की राजनीति।

प्रधानमंत्री गुरुवार को कर्नाटक के यादगिर जिले के कोडेकल में सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से जुड़ी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। इन परियोजनाओं में जल जीवन मिशन के तहत यादगिर बहु-ग्राम पेयजल आपूर्ति योजना और सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे एनएच-150सी के 65.5 किमी लंबे खंड (बदादल से मरदगी एस अंडोला तक) की आधारशिला रखना और नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल का विस्तारीकरण, पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण परियोजना (एनएलबीसी -ईआरएम) शामिल है।

प्रधानमंत्री ने यादगीर के समृद्ध इतिहास पर प्रकाश डालते हुए रत्तीहल्ली के प्राचीन किले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह हमारे पूर्वजों की क्षमताओं का प्रतीक है और हमारी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। उन्होंने महान राजा महाराजा वेंकटप्पा नायक की विरासत का भी उल्लेख किया जिनके स्वराज और सुशासन के विचार पूरे देश में प्रसिद्ध थे। प्रधानमंत्री ने कहा, “हम सभी को इस विरासत पर गर्व है।”

सड़कों और पानी से जुड़ी जिन परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया गया उनका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को व्यापक लाभ मिलेगा। सूरत चेन्नई कॉरिडोर के कर्नाटक हिस्से में भी आज काम शुरू हुआ, जिससे यादगिर, रायचूर और कलबुर्गी सहित क्षेत्र में जीवन यापन में आसानी होगी और रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने उत्तरी कर्नाटक में विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि आने वाले 25 साल देश और प्रत्येक राज्य के लिए ‘अमृत काल’ हैं। उन्होंने कहा कि इस अमृत काल में हमें विकसित भारत बनाना है। यह तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति, परिवार और राज्य इस अभियान से जुड़ें। भारत का विकास तब हो सकता है जब खेत में किसान और उद्यमी का जीवन सुधरे। भारत का विकास तब हो सकता है जब अच्छी फसल हो और कारखानों में उत्पादन भी बढ़े। इसके लिए अतीत के नकारात्मक अनुभवों और खराब नीतियों से सीखने की जरूरत होगी।

उत्तर कर्नाटक में यादगिर का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने विकास के रास्ते में इस क्षेत्र में व्याप्त पिछड़ेपन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही इस क्षेत्र में क्षमता थी लेकिन पिछली सरकारों ने सिर्फ यादगिर और ऐसे अन्य जिलों को पिछड़ा घोषित करके खुद को दोषमुक्त कर लिया था। उन्होंने उस समय को याद किया जब अतीत की सत्ताधारी सरकारें वोट बैंक की राजनीति में लिप्त थीं और बिजली, सड़क और पानी जैसे बुनियादी ढांचे पर ध्यान नहीं दिया था। वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का ध्यान केवल विकास पर है न कि वोट बैंक की राजनीति पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर देश का एक भी जिला विकास के पैमानों पर पिछड़ जाए तो भी देश विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह वर्तमान सरकार थी जिसने प्राथमिकता के आधार पर सबसे पिछड़े क्षेत्रों को संबोधित किया और यादगिर सहित सौ आकांक्षी गांवों के अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों में सुशासन और विकास पर जोर दिया और बताया कि यादगिर ने 100 प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण किया है, कुपोषित बच्चों की संख्या में काफी कमी आई है, जिले के सभी गांव सड़कों और सामान्य सेवा केंद्रों की उपलब्धता से जुड़े हुए हैं ग्राम पंचायत में डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य या कनेक्टिविटी हो, यादगीर आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के शीर्ष 10 कलाकारों में से एक रहा है। प्रधानमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए जल सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि 2014 में लंबित पड़ी 99 सिंचाई योजनाओं में से 50 पूरी हो चुकी हैं और योजनाओं का विस्तार किया जा चुका है। कर्नाटक में भी ऐसी कई परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने बताया कि नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल – एक्सटेंशन रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 10,000 क्यूसेक की क्षमता वाली नहर से 4.5 लाख हेक्टेयर कमांड एरिया की सिंचाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि आज की परियोजना से कर्नाटक में 5 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ होगा और जल स्तर बढ़ाने के लिए काम चल रहा है।

डबल इंजन सरकार में किए गए कार्यों का उदाहरण देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि साढ़े तीन साल पहले जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था, तब 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल तीन करोड़ ग्रामीण परिवारों में पाइप से पानी का कनेक्शन था। आज यह संख्या 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गई है। इनमें से 35 लाख परिवार कर्नाटक से हैं। उन्होंने कहा कि यादगिर और रायचूर में प्रति घर पानी का कवरेज कर्नाटक और देश के समग्र औसत से अधिक है।

प्रधानमंत्री ने एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि भारत के जल जीवन मिशन के प्रभाव से हर साल 1.25 लाख से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। हर घर जल अभियान के लाभों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये देती है और कर्नाटक सरकार 4,000 रुपये और जोड़ती है जो किसानों के लिए लाभ को दोगुना कर देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यादगिर के करीब सवा लाख किसान परिवारों को पीएम किसान निधि से करीब 250 करोड़ रुपये मिले हैं।

प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र को दाल का कटोरा बनाने और इस क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करने में देश की मदद करने के लिए स्थानीय किसानों की सराहना की। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में एमएसपी के तहत 80 गुना अधिक दालों की खरीद की गई है। दलहन किसानों को 2014 से पहले के कुछ सौ करोड़ रुपये की तुलना में पिछले 8 वर्षों में 60 हजार करोड़ रुपये मिले हैं।

यह बताते हुए कि वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाज का उत्पादन बहुतायत में होता है। उन्होंने रेखांकित किया कि डबल इंजन सरकार इस पौष्टिक मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने और इसे दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि कर्नाटक के किसान इस पहल को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा और कर्नाटक सरकार के मंत्री भी उपस्थित थे।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

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