भाजपा की सरकार बनने के छह महीने के भीतर लोगों की समस्याओं को उनके घर-द्वार निपटाने के लिए जनमंच कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह इसलिए जरूरी था क्योंकि पहाड़ों पर यातायात सुगम नहीं होता। ऐसे में हर व्यक्ति अपनी समस्या या मांग लेकर सरकार तक नहीं पहुंच पाता था।
हिमाचल प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने जनता की समस्याओं और शिकायतों का निपटारा करने के लिए घर-द्वार सुविधा प्रदान की है। जयराम ठाकुर सरकार द्वारा जनमंच और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 जैसी दो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है।
प्रदेश में दिसंबर 2017 में भाजपा की सरकार बनने के छह महीने के भीतर लोगों की समस्याओं को उनके घर-द्वार निपटाने के लिए जनमंच कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह इसलिए जरूरी था क्योंकि पहाड़ों पर यातायात सुगम नहीं होता। ऐसे में हर व्यक्ति अपनी समस्या या मांग लेकर सरकार तक नहीं पहुंच पाता था। साथ ही साथ शिकायतकर्ता के समय और पैसे की भी बबार्दी होती थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विचार पर 3 जून 2018 को राज्य के सभी जिलों में पहला जनमंच का आयोजन किया गया।
जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक महीने के पहले रविवार को सभी जिलों में सरकार के मंत्री जन शिकायतों का निपटारा करते हैं। प्रदेश में अब तक 256 जनमंच के माध्यम से 54 हजार 565 जन समस्याएं और शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से करीब 50 हजार से ज्यादा समस्याओं और शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100
जनमंच गांव में लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन लोग किसी भी समय सरकार और उनके अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकें, इसलिए जनमंच की ही तरह लोगों की समस्याओं और शिकायतों के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 का शुभारंभ 16 सितंबर 2019 को किया गया। 1100 हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक 3 लाख 54 हजार 510 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 3 लाख 40 हजार से ज्यादा समस्याओं का निवारण किया जा चुका है।
यह आंकड़ा दशार्ता है कि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी हैं और लोगों को इनका सीधा लाभ मिल रहा है।
आज हिमाचल का हर व्यक्ति 24 घंटे और सातों दिन अपनी शिकायत दर्ज करवा उसका निवारण पा रहा है। इससे आम लोगों के कीमती समय और पैसे की भी बचत हो रही है।
अब लोगों को अपनी समस्या दर्ज करवाने के लिए मीलों सफर तय कर सरकारी दफ्तरों तक नहीं जाना पड़ता। आम जनता कहीं भी, किसी भी समय एक फोन कॉल कर पर अपनी समस्या सीधे सरकार तक पहुंचा सकती है।
इस हेल्पलाइन को संचालित करने के लिए शिमला में कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। हिमाचल का कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार की शिकायतों, मांगों और सुझावों को दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर 1100 पर काल कर सकता है। शिकायतों का निवारण करने के लिए सरकार ने 87 विभागों के 8 हजार अधिकारियों को शिकायत निवारण प्रणाली से जोड़ा है।
मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे जनमंच, 1100 की मॉनिटरिंग हिमाचल में पहली बार शुरू हुए जन शिकायत निवारण के दोनों माध्यमों से अब तक 3 लाख 90 हजार से ज्यादा शिकायतों का निपटारा हो चुका है।
जनमंच कार्यक्रम और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 के माध्यम से जनता की समस्याओं का निपटारा करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं। मुख्यमंत्री हर महीने योजना से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं।
