बदलती वैश्विक गतिशीलता से भारत आने वाले वर्षों में सभी के लाभ के लिए आध्यात्मिक और समग्र विकास उन्मुख दृष्टिकोण और पर्यावरण को संतुलित और पोषित करने के अलावा आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी भूमिका निभाएगा। वर्तमान सरकार की व्यापार-समर्थक नीतियां, साथ ही कुशल और जानकार कार्यबल, प्रत्येक क्षेत्र को मजबूत करेंगे और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
भारत को अपने विकास में तेजी लाने और अपने बढ़ते कार्यबल की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट आह्वान जारी किया जा रहा है। वर्तमान जनसांख्यिकी के आधार पर कार्यबल में प्रवेश करने वाले 90 मिलियन नए श्रमिकों को अवशोषित करने के लिए, भारत को 2030 तक कम से कम 90 मिलियन नए गैर-कृषि रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है।
उच्च-विकास पथ पर लौटने के लिए, भारत के क्षेत्रीय मिश्रण को उच्च-उत्पादकता वाले क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित करना चाहिए जिसमें अधिक रोजगार सृजित करने की क्षमता हो। अलग-अलग क्षेत्रों के भीतर, वैश्विक रुझानों को भुनाने वाले नए व्यापार मॉडल की ओर बदलाव से उत्पादकता और मांग को बढ़ावा मिल सकता है।
मैकिन्से एंड कंपनी ने कहा, “हमारा मानना है कि विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र अतीत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सबसे अधिक तेजी का अनुभव करेंगे। विनिर्माण उत्पादकता में अगले दशक में प्रति वर्ष लगभग 7.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है, हमारे अनुमानों में वृद्धिशील सकल घरेलू उत्पाद का पांचवां हिस्सा हो सकता है और निर्माण क्षेत्र में वृद्धिशील सकल नौकरियों का एक-चौथाई हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा, श्रम-केंद्रित और ज्ञान-गहन दोनों क्षेत्रों को अपनी पिछली मजबूत गति को बनाए रखने और सुधारने की आवश्यकता होगी। एक उच्च-विकास रणनीति के हिस्से के रूप में, हमारा अनुमान है कि 2030 तक लगभग 30 मिलियन कृषि नौकरियों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है।
महामारी के बाद, वैश्विक रुझान जैसे डिजिटलीकरण और स्वचालन, आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थानांतरित करना, शहरीकरण, बढ़ती आय और जनसांख्यिकीय बदलाव, और स्थिरता, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर अधिक जोर देना तेजी से बढ़ रहा है या नया महत्व ले रहा है। ये रुझान भारत के लिए तीन विकास आयाम बढोतरी के रूप में प्रकट हो सकते हैं, जो महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था की पहचान बन गए हैं। इन तीन विकास मानको के भीतर, 43 संभावित व्यावसायिक अवसर जो 2030 तक आर्थिक मूल्य में लगभग $ 2.5 ट्रिलियन उत्पन्न कर सकते हैं और 112 मिलियन नौकरियों, या लगभग 30% गैर-कृषि कार्यबल का समर्थन कर सकते हैं।
पहला विकास चालक
भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और पूंजीगत सामान, रसायन, कपड़ा और परिधान, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों, औषधीय और चिकित्सा उपकरणों जैसे उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने की आवश्यकता होगी, जिसका 2018 में वैश्विक व्यापार का लगभग 56% हिस्सा था। भारत का हिस्सा इन क्षेत्रों में वैश्विक निर्यात का 1.5 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक आयात में इसका हिस्सा 2.3 प्रतिशत है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग-आधारित एनालिटिक्स जैसी डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए आईटी-सक्षम सेवाओं में अपनी लंबे समय से चली आ रही विशेषज्ञता का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा, देश में उच्च मूल्य वाले कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, भारत और शेष विश्व के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च मूल्य वाले पर्यटन को विकसित करने की क्षमता है। यह विषय आर्थिक मूल्य में $ 1 ट्रिलियन जितना भाग अधिक प्रदान करता है।
विद्युत वाहन
सीएनबीसी के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक बेड़ा 2017 में 54% बढ़कर लगभग 3.1 मिलियन हो गया। 2030 तक, दुनिया भर में सड़क पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 125 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में ईवी बढोतरी तीन प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार के अवसरों का एक समूह बनाता है: गतिशीलता, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा। इनमें ईवी फ्रैंचाइज़िंग, ईवी ओईएम मार्केट, बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर व्हीकल चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के अवसर शामिल हैं। नीती आयोग के अनुसार, ईवी में परिवर्तन को पूरा करने के लिए ईवी , बैटरी इन्फ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल 267 बिलियन अमेरिकी डॉलर (19.7 लाख करोड़ रुपये) के निवेश की आवश्यकता है।
भारत सरकार देश में ईवी अपनाने के लिए नीतियां विकसित करने में हमेशा सबसे आगे रही है। फेम इंडिया, पीएलआई, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और कई अन्य पहलें। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अनुसार, ईवी उद्योग 2030 तक 10 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार और 50 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा कर सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र
बेंगलुरू में सेमीकॉन इंडिया-2022 सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में, प्रधान मंत्री ने कहा कि एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है और देश को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत “प्रौद्योगिकी और जोखिम लेने” का भूखा है। पीएम मोदी के अनुसार, भारत के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख भागीदार बनने का लक्ष्य है। “हम इस दिशा में उच्च तकनीक, उच्च गुणवत्ता और उच्च विश्वसनीयता के आधार पर काम करना चाहते हैं,” उन्होंने कहा, “सेमीकंडक्टर दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जितना हम कल्पना कर सकते हैं उससे भी ज्यादा ।”
पीएम मोदी ने कहा, “हम डेटा, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और अन्य तकनीकों में नवाचार की अगली लहर लाने के लिए काम कर रहे हैं।” उन्होंने भविष्यवाणी की कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। देश में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हर कुछ हफ्तों में, नया युनिकॉर्न दिखाई देते हैं। भारत की सेमीकंडक्टर खपत 2026 तक 80 अरब डॉलर और 2030 तक 110 अरब डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। मोदी ने कहा कि देश ने भारत में व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए व्यापक सुधारों को लागू किया है। पिछले साल, भारत ने 25,000 से अधिक अनुपालनों को समाप्त कर दिया और लाइसेंस ऑटो-नवीनीकरण के लिए जोर दिया। इसी तरह, डिजिटलीकरण से नियामक ढांचे की गति और पारदर्शिता में सुधार हुआ है।
भारत इक्कीसवीं सदी की जरूरतों के लिए युवा भारतीयों के कौशल और प्रशिक्षण में भी भारी निवेश कर रहा है। मोदी ने कहा कि भारत के पास असाधारण सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रतिभा शक्ती है, जो दुनिया के सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों के 20% तक के लिए जिम्मेदार है। शीर्ष 25 सेमीकंडक्टर डिजाइन फर्मों में से लगभग हर एक का देश में एक डिजाइन या अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। देश ने हाल ही में अपने ‘सेमी-कॉन इंडिया प्रोग्राम’ की घोषणा की, जिसकी लागत 10 अरब डॉलर से अधिक होगी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य उन कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करती हैं।
आयुष उपचार और दवाएं
आयुर्वेद चिकित्सा की सबसे पुरानी भारतीय प्रणालियों में से एक है, जो ‘आयुर्वेद’ शब्द से निकला है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर पाया जाता है। यह प्राकृतिक जड़ी बूटियों, पौधों पर आधारित दवाओं और मसालों से बना है और इसका उपयोग वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है।
स्वास्थ्य और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में अधिकांश उपचारों का उपयोग किया जाता है। आयुष उत्पादों का प्राथमिक लक्ष्य दवाओं, दर्द या जटिल सर्जरी के उपयोग के बिना मनुष्यों को मजबूत बनने, लंबे समय तक जीने और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करना है।
हर्बल दवा का वैश्विक बाजार 2020 में लगभग 185 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान था। उद्योग के 2028 तक 11 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर लगभग 430 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। भारत ने अप्रैल 2021और जनवरी 2022 के बीच लगभग 104,511 टन आयुष दवाओं का निर्यात किया। भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2022 में गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (जीसीटीएम) की नींव रखी। केंद्र, जो पारंपरिक चिकित्सा के लिए दुनिया का एकमात्र केंद्र है, भारत के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक संयुक्त परियोजना है।
डब्ल्यूएचओ के अनुसार, दुनिया की लगभग 80% आबादी पारंपरिक दवाओं जैसे हर्बल दवाओं, योग, एक्यूपंक्चर और स्वदेशी चिकित्सा का उपयोग करती है। डब्ल्यूएचओ के 194 सदस्य राज्यों में से 170 ने पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करने की सूचना दी, और उनकी सरकारों ने डब्ल्यूएचओ से सबूत और शोध डेटा मांगा ताकि सुरक्षित, लागत प्रभावी और न्यायसंगत उपयोग के लिए नीतियों, मानकों और नियामक ढांचे को सूचित किया जा सके। जिसीटीएम का प्राथमिक लक्ष्य दुनिया की ज्ञान संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। जीसीटीएम की स्थापना दुनिया को जोड़ने और लाभान्वित करने के साथ-साथ लोगों और पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को उत्प्रेरित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी।
दूसरा विकास चालक
व्यापार मॉडल का यह समूह उन क्षेत्रों में अक्षमता को समाप्त कर सकता है जो प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, जैसे कि बिजली, रसद, वित्तीय सेवाएं, स्वचालन और सरकारी सेवाएं। प्रत्येक मामले में मूल्य-सृजन बाजार-आधारित मॉडल के अवसर सामने आ सकते हैं, जो 2030 तक लगभग 865 बिलियन डॉलर का आर्थिक मूल्य पैदा कर सकते हैं। अगली पीढ़ी की वित्तीय सेवाएं, जैसे कि डिजिटल भुगतान प्रसाद में नवाचार, उदाहरण हैं। कार्य स्वचालन और उद्योग 4.0 दक्षता को बढ़ावा दे सकता है; उदाहरण के लिए, विनिर्माण उत्पादन का लगभग 60% योजीत रखरखाव, स्मार्ट सुरक्षा प्रबंधन और उत्पाद डिजाइन से लाभान्वित हो सकता है। ये, बदले में, संयंत्र और कारखाने की उत्पादकता को 7 से 11% तक बढ़ा सकते हैं।
तीसरा विकास चालक
यदि भारतीय व्यवसाय उच्च और समग्र जीवन स्तर की तलाश करने वाले भारतीयों की स्थानांतरण प्राथमिकताओं को जल्दी समझ सकते हैं, तो वे 2030 तक आर्थिक मूल्य में अनुमानित $ 635 बिलियन उत्पन्न कर सकते हैं। खुदरा क्षेत्र में, ई-कॉमर्स और आधुनिक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को 20% तक बढ़ाना और डिजिटल रूप से सक्षम आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने से 2030 तक 125 बिलियन डॉलर का आर्थिक मूल्य उत्पन्न हो सकता है और 5.1 मिलियन स्टोरकीपरों और ई-कॉमर्स श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ावा मिल सकता है। जलवायु परिवर्तन के लिए शमन और अनुकूलन भी अवसर पैदा कर रहे हैं, जैसे कि अधिक ऊर्जा कुशल भवन और कारखाने। जनवरी 2022 में, भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 152.36 गीगावॉट थी, जो कुल स्थापित बिजली क्षमता का 38.56 प्रतिशत है। देश 2030 तक लगभग 450 गीगावाट (GW) अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का इरादा रखता है, जिसमें लगभग 280 GW (60% से अधिक) के लिए सौर लेखांकन है। मार्च 2014 में 2.63 गीगावॉट से 2021 के अंत में 49.3 गीगावॉट तक, सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 18 गुना से अधिक बढ़ गई है। 2021 की पहली छमाही में 329,000 ऑफ-ग्रिड सौर उत्पादों की बिक्री के साथ ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा का भारत में तेजी से विस्तार हो रहा है। अंत में, डिजिटल संचार सेवाएं सार्वभौमिक रूप से सुलभ, कम लागत वाली हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ-साथ तेजी से विस्तार के अवसर प्रदान करती हैं। डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र भी मजबूत हो रहा है । (स्रोत: मैकिन्से एंड कंपनी, IBEF.org, बिजनेस स्टैंडर्ड)
आत्मनिर्भर भारत आंदोलन जोर पकड़ रहा है। हाल के उदाहरणों में खिलौनों और रक्षा उपकरणों का बढ़ा हुआ निर्यात शामिल है। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर 2035 तक, दुनिया भारत को “विश्वगुरु” के रूप में पहचानती है।
