उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने राज्य के विद्यार्थियों से किया वादा नए साल के पहले दिन पूरा किया। सरकार ने 10वीं, 12वीं और डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों को मोबाइल, टैबलेट की राशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी। ढाई लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को आज नए साल का तोहफा मिला, जिसके जरिये वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड, देहरादून में निःशुल्क मोबाइल-टैबलेट योजना के क्रियान्वयन हेतु आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय की 100 छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट प्रदान किए। शनिवार को यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड में ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। प्रदेश में लगभग 2 लाख 65 हजार विद्यार्थियों को पठन-पाठन हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क टैबलेट खरीद हेतु प्रति विद्यार्थी को डीबीटी के माध्यम से 12 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में टैबलेट खरीद हेतु राजकीय स्कूलों के 10वीं, 12वीं के 1 लाख 59 हजार विद्यार्थियों को डीबीटी द्वारा धनराशि दी गई है।
मुख्यमंत्री ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री धामी ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बच्चों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उनके लिए टैबलेट उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। ये टैबलेट विद्यार्थी खुद अपने स्तर से खरीद सकेंगे। जिलाधिकारी जिलों के शिक्षा अधिकारी बच्चों को टैबलेट खरीदने में योजनाबद्ध तरीके से मदद करेंगे।
शिक्षा के गुणात्मक में सुधार के लिए होगा हर संभव प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। डिजिटल लर्निंग के अन्तर्गत राज्य के 500 स्कूलों में वर्चुअल कक्षाएं चलाई जा रही हैं। 600 अन्य स्कूलों में भी शीघ्र ये सेवाएं शुरू की जाएंगी। राज्य के 709 राजकीय विद्यालयों में 1418 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही हैं। यह कार्य 15 जनवरी 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। राजकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भी निःशुल्क बैग एवं जूते उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस मौके पर मंत्रिमंडल सदस्य और विधायकगण भी मौजूद रहे।
