उत्तर प्रदेश सरकार ने साढ़े चार वर्षों में भूमिहीन किसानों के परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक 2.48 करोड़ किसानों के खातों में 32,500 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है.
लखनऊ ब्यूरो
किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वरदान साबित हुई है. 2 करोड़ 5 लाख किसानों का बीमा किया गया. फसल बीमा योजना में 25 लाख 60 हजार किसानों को इसका लाभ मिला और किसानों के खातों में 2,208 करोड़ रूपये भेजे गए. एम. एस. पी. में लगभग दो गुना बढ़ोत्तरी हुई. किसानों से 433.86 लाख मी.टन खाद्यान्न खरीद कर 66 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया. वर्ष 2020-21 में 66.84 लाख मी. टन धान की खरीद की गई. गत चार वर्षों में 2387.64 लाख मीट्रिक टन से अधिक कृषि उत्पादन हुआ. इसके साथ ही सरकार ने 45 कृषि उत्पाद को मंडी शुल्क से मुक्त किया. मंडी शुल्क 1 प्रतिशत घटाया गया. इसके साथ 36 हजार करोड़ रुपये से 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया गया. 3 लाख 92 हजार करोड़ रुपये का फसल ऋण वितरित किया गया.
भाजपा ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में जनता से वादा–
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भूमिहीन कृषि मजदूरों को बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं और अन्य सामाजिक
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सुरक्षा लाभ के लिए सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे.
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भूमिहीन कृषि मजदूरों को गो -धन योजना से गाय और अन्य दुधारू पशु उपलब्ध कराये जाएंगे.
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सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी की व्यवस्था करेगी
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किसानों को फसल का सही मूल्य दिलवाने के लिए सभी अनाज एवं सब्जी मंडियों को ई-मंडियों में बदला जाएगा.
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आलू, प्याज और लहसुन को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाएगा.
योगी सरकार ने साढ़े 4 साल के कार्यकाल में बुनियादी ढांचे को दी मजबूती–
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब तक 2.48 करोड़ किसानों के खाते में कुल 32,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गए.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2 करोड़ 5 लाख किसान बीमित. अब तक 25 लाख 60 हजार किसानों के खाते में 2,208 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति हस्तांतरित.
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एम. एस. पी. में लगभग दो गुना तक वृद्धि की, किसानों से 433.86 लाख मी.टन खाद्यान्न खरीद कर 66 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया.
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वर्ष 2020-21 में 66.84 लाख मी. टन धान की खरीद की गई जो लक्ष्य से डेढ़ गुना ज्यादा रही.
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विगत 4 वर्षों में 2387.64 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादन हुआ.
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45 कृषि उत्पाद को मंडी शुल्क से मुक्त किया, मंडी शुल्क 1 प्रतिशत घटाया गया.
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