|
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को नया रूप देने के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में खाका तैयार हुआ है। इसके तहत पचास फीसदी कार्य सिंचाई और जल संचय से जुडे़ कामकाज पर केंद्रित है। इस तरह के कार्य में कुशल लोगों की जरूरतों के मद्देनजर कौशल का अनुपात बढ़ाकर 49 फीसदी किया गया।
- पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हुए नई तकनीक के विकास को को बढ़ावा देने के लिए बीआईआई यानी 'बैंक ऑफ आइडियाज़ एंड इनोवेशंस' की स्थापना।
- सभी ग्रामीणों को आवास सुनिश्चित कराने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन के तहत 2022 तक 3 करोड़ घरों का निर्माण होगा।
- आवासों और आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय बनाने की राशि में बढ़ोतरी।
- किसानों के हितों के मद्देनजर राज्यों के राजस्व मंत्रियों के साथ पुनर्विचार में किसानों को उचित मुआवजे और पारदर्शिता बढ़ाने पर फैसला।
- विश्व बैंक के सहयोग से 'वाटरशेड मैनेजमेंट' के क्षेत्र में नीरांचल योजना शुरू।
“हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को बेहद गंभीरता से लिया है। हमें ऐसे शौचालय बनाने हैं जो कम कीमत में तैयार हों और कम से कम 30 साल तक काम करें। हम पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कटिबद्घ है। “
—नितिन गडकरी, ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वच्छता एवं पंचायती राज मंत्री
टिप्पणियाँ