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बंगलादेश के हिन्दुओं की सुरक्षार्थ

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Sep 12, 2001, 12:00 am IST
in Archive
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दिंनाक: 12 Sep 2001 00:00:00

भारत सरकार ठोस कदम उठाए- मा.गो. वैद्य, रा.स्व. संघ के प्रवक्तानागपुर (23 नवम्बर)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता श्री मा.गो. वैद्य ने आज यहां रा.स्व. संघ के सरकार्यवाह श्री मोहनराव भागवत द्वारा बंगलादेश से आ रहे निर्वासितों के सम्बंध में जारी वक्तव्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बंगलादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के पश्चात् हिन्दुओं पर अत्याचार बढ़ गया हैद्य बड़ी संख्या में हो रहे हिन्दुओं का पलायन एक चिंता का विषय है। भारत सरकार को बंगलादेश में हिन्दुओं की सुरक्षा, सम्पत्ति का अधिकार, जानमाल की रक्षा एवं सम्मानपूर्ण जीवन के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। श्री वैद्य ने बताया कि केन्द्र सरकार और समस्त राष्ट्र की जनता का इस ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु 1 दिसम्बर से 7 दिसम्बर तक देशव्यापी प्रदर्शन और शांतिपूर्ण सभाएं की जाएंगी।बंगलादेश के निर्वासितों के प्रति सहानुभूति के बजाय पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपेक्षापूर्ण व्यवहार की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इन निर्वासित हिन्दुओं पर कई जगह लाठियां चलाई गईं, एक स्थान पर तो गोली भी चली जिसमें एक बालिका की मृत्यु हुई है, अनेक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। घर-बार छोड़कर आए इन निर्वासितों की मानवीय दृष्टिकोण से तात्कालिक सहायता की जानी चाहिए। इसके विपरीत पं. बंगाल की सरकार ने निर्वासितों की सहायता के लिए आगे आई कुछ सामाजिक संस्थाओं के लिए अड़चनें पैदा कीं, जो निंदनीय हैं। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह इन निर्वासितों को तात्कालिक सहायता देकर उन्हें पुन: अपने देश में जाकर बसने और पूर्ववत् जीवनयापन की स्थिति बहाल करने के लिए प्रयास करे।श्री वैद्य ने कहा कि जहां एक ओर हमारी विदेशी नीति बड़ी कारगर सिद्ध हुई है और देश की साख भी बढ़ी है, वहीं बंगलादेश के प्रति हमारी नरम नीति का कारण समझ से परे है।अयोध्या में विहिप में कार्यकर्ताओं द्वारा प्रवेश और उस सम्बंध में गृहमंत्री श्री आडवाणी के वक्तव्य पर ध्यान आकर्षित किए जाने पर श्री वैद्य ने कहा कि विहिप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री गिरिराज किशोर जी ने स्वयं कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय उचित निर्णय देगा ही।शिक्षा के तथाकथित भगवाकरण के सम्बंध में पूछे प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापना करने हेतु मूल्य आधारित शिक्षा एवं उसका भारतीयकरण आवश्यक है। द (वि.सं.के., दिल्ली)17

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