"सबको पता है कौन करता है बिजली चोरी" : उत्तराखंड BJP विधायक ने खोली पोल, कहा- 'कांग्रेस का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति'
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“सबको पता है कौन करता है बिजली चोरी” : उत्तराखंड BJP विधायक ने खोली पोल, कहा- ‘कांग्रेस का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति’

उत्तराखंड में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने पर विवाद बढ़ा। बीजेपी विधायक शिव अरोरा ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर जरूरी हैं और बीजेपी कार्यकर्ता इसे पहले अपनाएंगे। जानिए पूरा मामला..

by उत्तराखंड ब्यूरो
Feb 13, 2025, 05:45 pm IST
in उत्तराखंड
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उधम सिंह नगर । जिले में बीजेपी कार्यकर्ता और अधिकारियों के घर प्रतिष्ठानों में सबसे पहले लगेंगे बिजली के स्मार्ट मीटर, ये जानकारी देते हुए रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा ने कहा कि कांग्रेस को तुष्टिकरण की राजनीति से बाज आना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़,स्मार्ट बिजली मीटर का विरोध कर रहे है और उन्होंने पिछले दिनों स्मार्ट मीटर सड़क पर पटक कर तोड़ दिए ,जिसके बाद विद्युत विभाग ने इस मामले में पुलिस में तहरीर भी दी है।

उधर बीजेपी विधायक शिव अरोरा ने कहा है कि बिजली चोरी किन खास समुदाय के मोहल्लों में होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है इसलिए वो इन मीटर को लगाए जाने का विरोध कर रही है।

बीजेपी विधायक ने कहा कि पूरे देश में स्मार्ट मीटर इसीलिए लगाए जा रहे है कि बिजली चोरी को रोक जा सके। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी की वजह से  आम हिन्दू मध्यम वर्ग को इसका खामियाजा ज्यादा कीमत चुका कर भुगतना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों हिमाचल में भी स्मार्ट मीटर लगे है वहां कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया ? श्री अरोरा ने कहा कि स्मार्ट मीटर में पोस्टपेड और प्री पैड दोनों भुगतान की व्यवस्था है, कांग्रेस ये तो बताए कि उसका विरोध क्यों और किस लिए किया जा रहा है,  क्या उसे बिजली के बिल नहीं चुकाने है..?

विधायक ने कहा सबसे पहले बीजेपी कार्यकर्ता अपने यहां स्मार्ट मीटर लगाएंगे और अधिकारी भी अपने यहां के मीटरों  को बदलेंगे।
उधर विद्युत विभाग के वरिष्ठ अभियंता शेखर त्रिपाठी ने कहा है कि स्मार्ट मीटर से कई फायदे है, हां इसमें बिजली चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने बताया कि बिजली जाने पर सूचना, मोबाइल पर बिलिंग और भुगतान जैसी सुविधाएं इससे मिल रही है।

केंद्र सरकार का है दबाव, बिजली चोरी रोकें

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर ये दबाव डाला हुआ है कि वो हर हाल में बिजली चोरी रोके। केंद्र सरकार बहुत सी परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार की नीतियों का इस्तेमाल करती रहती है, जिससे कि देश में जो भी व्यवस्था चल रही हैं उन्हें सुचारू किया जा सके।
भारत सरकार ही नहीं राज्य सरकार में बिजली विभाग में सबसे ज्यादा बकाया राशि है, जो कि उपभोक्ताओं के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है. इंडिया में बिजली विभाग ने पिछले कुछ सालो में कई तरह के Electricity smart Meter बदले है, जिनका उद्देश्य बिजली चोरी रोकने के साथ में पुख्ता बिजली खपत रिपोर्ट दर्ज करना होता था।

भारत की वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 बजट पेश करते हुए ये घोषणा की थी की 2025 तक भारत मे सभी पुराने बिजली मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे. स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं के लिए काफी सुविधाजनक साबित हो रहे है।

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