2025 में प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए योगी सरकार ने नगर विकास के माध्यम से 2500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस राशि के जरिए नगर विकास विभाग विश्व स्तरीय सुविधाओं के माध्यम से महाकुंभ का भव्य आयोजन करेगा। इसके अलावा योगी सरकार ने महाकुंभ के आयोजन के लिए संस्कृति विभाग को भी 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया है, जिससे महाकुंभ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
योगी सरकार ने नगर विकास विभाग को बजट में 25,698 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके तहत गरीबों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए लगभग 3948 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2007 से 2017 तक प्रदेश में मात्र 2.51 लाख मकान निर्मित किए गए, जबकि वर्ष 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में लगभग 17.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 35,236 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तान्तरित की गई है।
इसी तरह वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जबकि मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 60 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जलभराव से मुक्ति के लिए अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारम्भ की गई जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 675 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग दो गुना है। नगरीय सेवा और अवस्थापना विकास की नई योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 63 प्रतिशत अधिक है। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुने से अधिक है।
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