मनी लॉन्ड्रिंग मामला: जांच में सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का पता चला, ईडी ने कोर्ट में किया दावा
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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: जांच में सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का पता चला, ईडी ने कोर्ट में किया दावा

सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आंशिक दलीलें सुनीं, 10 नवंबर को अगली सुनवाई

by WEB DESK
Oct 25, 2023, 04:56 pm IST
in भारत, दिल्ली
तिहाड़ जेल के अंदर सत्येंद्र जैन का वीडियो हुआ था वायरल

तिहाड़ जेल के अंदर सत्येंद्र जैन का वीडियो हुआ था वायरल

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नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने पर आंशिक दलीलें सुनीं। स्पेशल जज विकास ढल ने 10 नवंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज की लिस्ट सत्येंद्र जैन के वकील को दे दी गई है। ईडी ने अपनी दलील में कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। इस स्टेज पर इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। ईडी ने कोर्ट को बताया कि छापेमारी के समय पहुंचने और निकलने के दौरान क्या-क्या चीजें जब्त की गई, वह सब रिकॉर्ड पर हैं।

सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि कोर्ट में दी गई ईडी की लिस्ट पूरी नहीं है। जुलाई, 2022 के बाद मेरे और इस मामले के सह-आरोपियों के बयान दर्ज किए गए थे, जिसकी जानकारी अभी तक एजेंसी ने सत्येंद्र जैन को नहीं दी है। उन्होंने जुलाई, 2022 के बाद अगर कोई बयान दर्ज नहीं कराया है, तो इसकी भी जानकारी कोर्ट को देनी होगी, क्योंकि ईडी के मुताबिक मामले की जांच अभी जारी है। जैन की ओर से कहा गया कि गवाहों की लिस्ट में योगेश मलिक का नाम है, लेकिन दी गई लिस्ट में योगेश मलिक का नाम नहीं है। आखिरकार ईडी कोर्ट से यह खेल क्यों खेल रही है।

जैन की ओर से कहा गया कि एजेंसी ने अगर छापेमारी के दौरान कोई चीज जब्त नहीं की है, तो उसको भी बताना होगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन के पुराने आवास से कुछ चीजें गायब हैं। सत्येंद्र जैन ने कोर्ट को बताया कि 2016 में जांच शुरू हुई। पांच साल बाद केस दर्ज किए गया। आठ बार बयान लिया जा चुका है। 5 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज और जब्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को देने की मांग की थी।

ईडी ने सत्येंद्र जैन की इस मांग का विरोध किया था। इसके पहले 20 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने सत्येंद्र जैन की ईडी और सीबीआई से जुड़े मामलों को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी थी। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने कहा था कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है।

जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाईं। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

Topics: प्रवर्तन निदेशालयDelhi CourtईडीDisproportionate Assetsआय से अधिक संपत्तिEDSatyendra Jainसत्येंद्र जैनमनी लॉन्ड्रिंग मामलाMoney Laundering CaseRouse Avenue Courtराउज एवेन्यू कोर्टEnforcement directorateदिल्ली कोर्ट
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