स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना
6 जनवरी, 1999
- देश के चार प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 4-6 लेन वाले 5,846 किमी. राजमार्गों का निर्माण किया गया।
- उत्तर-दक्षिण गलियारा (4,000 किमी.) श्रीनगर को कन्याकुमारी से और पूर्व-पश्चिम गलियारा (4,000 किमी.) सिल्चर और पोरबंदर को जोड़ता है।
- इस परियोजना से कई राज्यों के शहर भी जुड़ चुके हैं, जिससे राष्ट्रीय संपर्कशीलता में वृद्धि हुई है, क्षेत्रीय संपर्क सुविधाजनक हुआ है तथा महानगरों के बीच दूरी व परिवहन लागत में कमी आई है।
- व्यापार, वाणिज्य, क्षेत्रीय आर्थिक विकास, पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा मिला। भारत में आटोमोबाइल उद्योग को नई गति मिली। छोटे शहरों के औद्योगिक व कृषि उत्पादों की बाजारों तक पहुंच आसान हुई।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 25 दिसंबर, 2000 में शुरू की गई थी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसे गरीबी दूर करने के कदम के रूप में परिकल्पित किया गया था।
योजना के तहत देश के लगभग सभी गांवों को शहरों, अस्पतालों व महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ा गया। देश का हर गांव, शहर, जिला व राज्य एक-दूसरे से सड़क से जुड़ने से कृषि बाजारों तक किसानों की पहुंच आसान हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं मिलने लगीं। गांव और शहर के बीच दूरी घटने से युवाओं के लिए भी उन्नति के रास्ते खुले।
समय की बचत के साथ दूरस्थ ग्रामीण इलाकों से शहर तक पहुंचने में लागत भी कम हो गई है। जो गांव सड़क से जुड़ चुके हैं, वहां ग्रामीणों की जीवनशैली में बदलाव आया है और विकास भी हो रहा है। पहले चरण में 2,25,000 किमी सड़कें बनीं, जबकि दूसरे चरण में 50,000 किमी सड़कों को अपग्रेड किया गया।
केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना थी, लेकिन दूसरे चरण में केंद्र और राज्यों की भागीदारी क्रमश: 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत सुनिश्चित की गई। इस योजना का पूरा प्रबंधन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगरपालिका के माध्यम से किया जाता है। योजना के तहत सड़क के अलावा, देश के मैदानी इलाकों में 150 मीटर तक तथा पर्वतीय इलाकों में 200 मीटर तक लंबे और मजबूत पुलों का निर्माण भी शामिल है।
तीसरा चरण 2019 में शुरू हुआ। इसमें मैदानी इलाकों के 500 से अधिक आबादी वाले तथा पहाड़ी, वनवासी और रेगिस्तानी इलाकों की 250 से अधिक आबादी वाली 1,78,000 बस्तियों को जोड़ा जाना है। इसके तहत 2024-25 तक 1.25 लाख किमी. सड़कों का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण किया जाना है। इसमें केंद्र व राज्यों की भागीदारी क्रमश: 60 प्रतिशत व 40 प्रतिशत तथा 8 पूर्वोत्तर व तीन हिमालयी राज्यों के लिए अनुपात 90:10 होगा।
पहले यह पूरी तरह केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना थी, लेकिन दूसरे चरण में केंद्र और राज्यों की भागीदारी क्रमश: 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत सुनिश्चित की गई। इस योजना का पूरा प्रबंधन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगरपालिका के माध्यम से किया जाता है। योजना के तहत सड़क के अलावा, देश के मैदानी इलाकों में 150 मीटर तक तथा पर्वतीय इलाकों में 200 मीटर तक लंबे और मजबूत पुलों का निर्माण भी शामिल है।
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